सुप्रीम कोर्टले भुटानी शरणार्थीहरूलाई तेस्रो देशमा पुनःस्थापनाको लागि सरकारी निकासी अनुमति दिने आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आवासीय ऐनमा उल्लेखित ‘ओभरस्टे’ शुल्कको प्रावधान शरणार्थीमाथि लाग्दैन भनी स्पष्ट गरेको छ।
यो आदेश कञ्चनपुरको बेलडाँगी शिविरका रोशन बस्नेतको रिट निवेदनपछि आएको हो, जसलाई क्यानडाबाट यात्रा अनुमति दस्तावेज भए तापनि सरकारले जान अनुमति दिएको थिएन।
सुप्रीम कोर्टले भनेको छ कि, एक पटक दर्ता भएपछि शरणार्थीको स्थिति वैध रहन्छ, चाहे आईडी नवीकरण भएको होस् वा नभएको होस्, र सरकारले आधिकारिक दस्तावेज प्राप्त भएको सात दिनभित्र अनुमति प्रदान गर्नै पर्ने छ।
