काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले नेपालमा गरिबी न्यूनीकरणमा लघुवित्त संस्थाहरूले ऐतिहासिक भूमिका खेलेको बताएका छन्। राजधानीमा शुक्रबार आयोजित ‘वाग्मती प्रदेश लघुवित्त सदस्य सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्दै उनले बिना धितो कर्जा प्रवाहमार्फत लघुवित्त संस्थाहरूले आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई मुख्यधारमा ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उल्लेख गरे।
उनले पछिल्ला तीन दशकमा नेपालमा गरिबी उल्लेख्य रूपमा घट्दै गएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै भने, “तीन दशकअघि प्रत्येक सय जनामध्ये झन्डै ५० जना गरिब थिए, तर हाल नयाँ मापदण्डअनुसार यो संख्या २० प्रतिशतमा झरेको छ भने पुरानो मापदण्डअनुसार ४ प्रतिशत मात्र देखिन्छ।” उनका अनुसार गरिबीको परिभाषा समयसँगै परिवर्तन हुँदै गएको छ । पहिले आधारभूत आवश्यकता मात्र मुख्य मानिन्थ्यो भने अहिले सूचना, सञ्चार र प्रविधिमा पहुँचसमेत जीवनस्तरको सूचक बनेको छ। “पहिले मोबाइल फोन नहुनु सामान्य मानिन्थ्यो, तर आज मोबाइल नहुँदा पनि व्यक्ति गरिब ठानिन थालिएको छ,” उनले स्पष्ट पारे।
डा. श्रेष्ठले लघुवित्त क्षेत्रका सकारात्मक पक्षहरूमाथि प्रकाश पार्दै वित्तीय पहुँच विस्तार, विशेषगरी महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा यसको योगदान उल्लेखनीय रहेको बताए। यद्यपि पछिल्ला केही वर्षमा राजनीतिक स्वार्थका कारण लघुवित्त संस्थामाथि नकारात्मक प्रचार भएको स्वीकार गर्दै उनले अहिले अवस्था क्रमशः सामान्य बन्दै गएको बताए। विगतमा तीव्र रूपमा भएको विस्तारले केही चुनौती सिर्जना गरे पनि अब लघुवित्त क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउँदै गुणस्तरीय सेवामा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।
नेपाल दक्षिण एसियामै गरिबी न्यूनीकरण र मानव विकास सूचकाङ्क सुधार गर्ने देशमध्ये पर्नु सकारात्मक उपलब्धि भए पनि राजनीतिक अस्थिरताले अपेक्षित गतिमा विकास हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे। साथै उनले लघुवित्त क्षेत्रमा संलग्न सबैलाई राजनीतिक प्रभाव वा भड्काउमा नपरी संयमित र जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्न आग्रह गरे।
कार्यक्रममा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि लघुवित्त संस्थाहरू आर्थिक पहुँचको मुख्य आधार बनेको बताए। धितो राख्न नसक्ने र औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाट वञ्चित वर्गका लागि लघुवित्तले वित्तीय मात्र होइन, गैरवित्तीय सेवासमेत उपलब्ध गराउँदै आएको उनले उल्लेख गरे। ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जनामा लघुवित्तको भूमिकालाई राज्यले अझ गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
