चालु आर्थिक वर्षको झण्डै छ महिना पूरा हुन लाग्दा पनि बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा असुलीको अवस्था अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेको छैन। ऋणीहरूबाट समयमै भुक्तानी नहुँदा बैंकका कर्मचारीहरू दबाबमा परेका छन् भने कतिपय स्थानमा बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधि बढ्दै गएकोप्रति बैंकरहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
काठमाडौं बाहिरका क्षेत्रहरू, विशेषगरी मधेश प्रदेश, कोशी, भैरहवा, बुटवललगायत स्थानमा कर्जा असुली मात्र होइन, धितो बिक्रीसमेत हुन नसक्नु बैंकहरूका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ। बजार सुस्त हुँदा ऋणीले सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्न सक्ने अवस्था कमजोर छ भने बैंकले पनि कानुनी प्रक्रियाबाट धितो व्यवस्थापन गर्न सजिलै नसक्ने अवस्था देखिएको छ।
एक बैंकका कर्मचारीका अनुसार मधेश प्रदेशमा केही समूहले “बैंकको ऋण तिर्नु पर्दैन” भन्ने खालका भ्रम फैलाइरहेको आरोप छ। “पैसा मागे हामीलाई फोन गर” भन्दै बैंकविरुद्ध उक्साउने गतिविधि भइरहेका छन्, जसले कर्जा असुली प्रक्रियालाई थप जटिल बनाइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
पुस महिना परम्परागत रूपमा बैंकहरूका लागि कर्जा असुलीको मुख्य समय मानिन्छ। व्यापार–व्यवसायबाट नगद प्रवाह बढ्ने, स्टक घट्ने र ऋणीहरूले दायित्व पूरा गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर यस वर्ष पुसको मध्यसम्म आइपुग्दा पनि अपेक्षित असुली हुन नसक्दा पुस मसान्तको वित्तीय नतिजा कमजोर हुने संकेत देखिन थालेको बैंकरहरू बताउँछन्।
कर्जा असुली कमजोर हुँदा पछिल्ला वर्षहरूमा कतिपय बैंकहरूले सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न सकेका छैनन् भने केहीले यस वर्ष पनि लाभांश नदिने घोषणा गरिसकेका छन्। बैंकहरूको भनाइमा, कर्जा असुलीमा सुधार आए मात्र आगामी वर्षहरूमा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन देखिनेछ।
राष्ट्र बैंकको नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक
बैंक र व्यवसायी दुवैको अवस्था सन्तुलनमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक भएको बैंकरहरूको माग छ। उनीहरूका अनुसार हाल लागू कर्जा प्रोभिजनिङ व्यवस्थाले समस्या थप जटिल बनाएको छ।
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कुनै कर्जा ९० दिनसम्म भुक्तानी नभए २५ प्रतिशत र एक वर्षसम्म भुक्तानी नभए धितोको अवस्था नहेरी १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। “एक वर्षमै १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्दा बैंकमाथि ठूलो वित्तीय दबाब पर्छ र ऋणीमाथि पनि कडा कारबाही गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ,” एक बैंकरले बताए।
बैंकरहरूका अनुसार भारतमा जस्तै नेपालमा पनि तीन वर्षसम्म १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्न नपर्ने व्यवस्था लागू गर्न सकिए हालको संकट केही हदसम्म कम हुन सक्छ। यस्तो व्यवस्थाले ऋणीलाई व्यवसाय सुधार गर्न समय दिने, बैंकलाई हतारमा रिकभरी प्रक्रिया अघि बढाउन नपर्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा अनावश्यक दबाब नपर्ने वातावरण बन्ने उनीहरूको विश्वास छ।
