वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था नेपाल सरकारको एक महत्वपूर्ण पहल भए पनि यसको कार्यान्वयनमा अझै धेरै चुनौती र सुधारका सम्भावना देखिएका छन् ।
अनुसन्धानकर्ता तथा श्रम आप्रवासन विज्ञ डा.जीवन बानियाँसँग नेपाल न्यूज बैंकले गरेको कुराकानीका आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोष, यसको बाध्यकारी व्यवस्था, खर्चको बोझ, अन्तरदेशीय समन्वय र ‘पोर्टेबिलिटी’ जस्ता विषयमा महत्वपूर्ण पक्षहरू बाहिर आएका छन् ।
डा. बानियाँका अनुसार नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रम स्वीकृति लिन सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धता गराउने व्यवस्था लागू गरेको छ । यसले वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रत्येक नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जोड्ने सकारात्मक काम गरेको छ । यसबाट श्रमिक फर्किएपछि स्वास्थ्य, दुर्घटना, मृत्यु तथा आश्रित परिवारका लागि केही सुरक्षा सुनिश्चित हुने आधार बनेको छ ।
तर, यही व्यवस्था श्रमिकका लागि आर्थिक रूपमा थप बोझ पनि बनेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि नै श्रमिकहरूले म्यानपावर, दलाल, कागजात, बीमा र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रकम तिर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा थप सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्दा खर्च अत्यधिक बढेको छ । यही कारण सामाजिक सुरक्षा, बीमा र कल्याणकारी कोषलाई एकीकृत गरेर खर्च घटाउँदै लाभ बढाउने विकल्पमा जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
अर्को ठूलो चुनौती भनेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा निरन्तर योगदान हो । श्रम स्वीकृतिका बेला श्रमिक आबद्ध भए पनि गन्तव्य देश पुगेपछि नियमित रूपमा योगदान गर्ने प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषका फाइदा र लाभबारे पर्याप्त रूपमा सचेत नहुनु हो । बाध्यकारी व्यवस्था भएपनि लाभको स्पष्ट जानकारी नहुँदा उनीहरू योगदान निरन्तर गर्न प्रेरित नहुने अवस्था देखिएको छ ।
यसमा नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । वैधानिक वा अवैधानिक अवस्थामै रहेका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा निरन्तर योगदान गर्न सहजीकरण, अनलाइन प्रणाली र सचेतना अभियानमार्फत जोड्न सकिने उनको सुझाव छ । फिलिपिन्सजस्ता देशले यसमा राम्रो अभ्यास गरिरहेको उदाहरण पनि छ ।
सामाजिक सुरक्षाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष अन्तरदेशीय समन्वय र ‘पोर्टेबिलिटी अफ सोसियल सेक्युरिटी’ हो । अर्थात् एक देशमा योगदान गरेको सामाजिक सुरक्षाको लाभ अर्को देशमा वा स्वदेश फर्किँदा पनि उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था ।
नेपालले मलेसियासँग त्यहाँको सामाजिक सुरक्षा संस्थासँग सहकार्य गर्दै केही प्रगति गरेको छ । मलेसियामा नेपाली श्रमिकको तलबबाटै सामाजिक सुरक्षा योगदान कटौती हुने र समस्या पर्दा त्यहाँकै प्रणालीले सुरक्षा दिने व्यवस्था सकारात्मक मानिन्छ ।
तर, त्यहाँबाट फर्किएपछि प्राप्त हुनुपर्ने रकम नेपालमा ल्याउने, परिवारले बैंक विवरण र कागजात प्रक्रिया पूरा नगर्दा रकम नपाउने जस्ता समस्या अझै छन् । साथै, मलेसियाबाट साउदी वा अन्य देश गएमा अघिल्लो देशको सामाजिक सुरक्षाको लाभ कसरी स्थानान्तरण गर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट र व्यवहारिक बन्न सकेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को प्राविधिक सहयोगमा दक्षिण एसिया र खाडी मुलुकबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा सामाजिक सुरक्षा समेट्ने प्रयास अघि बढिरहेको छ । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकासँग पनि यस विषयमा क्षेत्रीय सहकार्यको सम्भावना खोजिँदैछ ।
नीति, व्यवहार र राजनीतिक इच्छाशक्तिको परीक्षा
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकका हक–अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, ट्रेड युनियनको भूमिका र डायस्पोरा भोटिङजस्ता विषयहरू नेपालका लागि अझै जटिल तर अत्यन्तै महत्वपूर्ण एजेन्डा बनेका छन् । यी विषयहरुमा अवसर, चुनौती र सरकारको भूमिकामाथि गहिरो छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न ट्रेड युनियन अनिवार्य सर्त होइन । राज्य–स्तरबाट गरिने द्विपक्षीय सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य नै मुख्य आधार हुन् ।
नेपाल सरकारले आइएलओका केही मापदण्डमा हस्ताक्षर गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको डा. बानियाँको टिप्पणी छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा श्रमिकबाट कुनैपनि शुल्क नलिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भएपनि व्यवहारमा नेपालबाट जाने श्रमिकले एकदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको अवस्था छ ।
यसले सन्धि–सम्झौता कागजमै सीमित भएको देखाउँछ । साथै, श्रमिकको हिंसा, दुव्र्यवहार र घरेलु श्रमिकको संरक्षणसम्बन्धी महत्वपूर्ण आइएलओ कन्भेन्सनहरू नेपालले अझै अनुमोदन नगरेको छ ।
अन्तरिम सरकारको सन्दर्भमा ,‘छोटो समयमै वैदेशिक रोजगारीका मूल समस्या समाधान सम्भव छैन । तर सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने, घुसरहित र समयमै सेवा दिने, कूटनीतिक नियोगबाट दिइने सेवामा सुधार गर्ने र वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित पुराना मुद्दा छिटो टुंग्याउने काम गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सके पीडित श्रमिक र उनका परिवारले तत्काल राहत महसुस गर्नेछन् ।’
वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा राजनीतिक–व्यावसायिक ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ ठूलो समस्या बनेको उल्लेख गर्दै म्यानपावर व्यवसाय, राजनीति र भ्रष्टाचारको सम्बन्ध तोड्न इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको बताए । मन्त्रीको भिजन, क्षमता र प्रतिबद्धताले मन्त्रालयभित्र रातारात सुधार सम्भव हुने उदाहरण विगतमा देखिएको छ ।
डायस्पोरा भोटिङः पेचिलो तर अत्यावश्यक
डायस्पोरा भोटिङ अर्को पेचिलो तर अत्यावश्यक विषय भएको छ। करिब १० प्रतिशत मतदाता विदेशमा रहेका अवस्थामा उनीहरूलाई मतदान अधिकार नदिनु राजनीतिक उत्तरदायित्व कमजोर बनाउने कारक भएको छ ।
विश्वका ११५ भन्दा बढी देशले विभिन्न मोडालिटीमा बाह्य मतदान लागू गरिसकेका छन् । नेपालमा सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र निर्वाचन आयोगको रणनीतिमा समेटिए पनि कानुन, लजिस्टिक, स्रोत र समयको अभावले कार्यान्वयन रोकिएको छ ।
तत्काल सबै देशमा डायस्पोरा भोटिङ सम्भव नहुन सक्छ । त्यसैले बहराइन, ओमानजस्ता साना देशबाट पाइलट परियोजना सुरु गर्ने वा कम्तीमा नेपालभित्रै कार्यस्थलबाट मतदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्नु व्यवहारिक विकल्प हुन सक्छ ।
समग्रमा, वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, ट्रेड युनियन र डायस्पोरा भोटिङका मुद्दा समाधानका लागि दीर्घकालीन दृष्टि, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य रहेको छ ।
