भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला समितिहरूले आफ्नो गतिविधि पुनः सुरु गरेका छन्। जिल्ला समिति अध्यक्ष रमेश पाण्डेका अनुसार, सर्वोच्च अदालतले सरकारको आयोग विघटन गर्ने निर्णय खारेज गरेपछि जिल्ला स्तरमा काम पुनः सक्रिय भएको हो।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख खगेन्द्रसिँह धामी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलको उपस्थितिमा बसेको बैठकले स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर भूमिहीन दलित, भूमिहीन बस्तीवासी र अनियमित बसोबास गर्नेहरूका विवरण फेब्रुअरी ८ भित्र पठाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
जिल्ला समिति सचिव एवं सर्वेक्षण कार्यालय प्रमुख बिनोदप्रसाद भट्टका अनुसार, जिल्लाका १० स्थानीय तहसँग आवश्यक सम्पर्क स्थापना गरिएको छ। पत्राचारमार्फत वडा र स्थानीय तह facilitation समिति गठन, दाबीविरुद्धको सूचना प्रकाशन, आवेदकहरूको अनिवार्य छानबिन र सत्यापन, र आयोगको कम्प्युटर प्रणालीमा आवेदन प्रविष्ट गर्ने कार्यहरू अघि बढाइने व्यवस्था तय गरिएको छ।
साथै, अनसत्यापित आवेदनहरूको सूची प्रकाशन, नियमनअनुसार भूमिहीन दलित र बस्तीबासीका लागि वितरणयोग्य जग्गाको पहिचान, कार्यकारी निर्णय प्राप्त गर्ने, र जिल्ला समितिलाई आवश्यक सूचना र सत्यापित निर्णय उपलब्ध गराउने काम पनि भइरहेको छ।
