अमेरिकाले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई सैन्य तागत प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिएको घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग ल्याइरहँदा, त्यसको छायाँ भेनेजुएला–गुयाना सीमा विवादमा समेत परिरहेको छ। यही सन्दर्भमा दक्षिण अमेरिकाको उत्तरपूर्वी कुनामा रहेको एसेक्विबो क्षेत्र फेरि विश्व चासोको केन्द्र बनेको छ।
नेपालमा केही कम्युनिष्ट विचारधारासँग आबद्ध व्यक्ति तथा संगठनहरूले मादुरोको गिरफ्तारीलाई ‘सार्वभौम सत्ता’माथिको हस्तक्षेप भन्दै निन्दा गरेका छन्। तर यही मादुरो प्रशासनले छिमेकी गुयानामाथि दशकौँदेखि गर्दै आएको दाबी, दबाब र सैन्य संकेतबारे भने मौनता देखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र बौद्धिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
एसेक्विबो करिब १ लाख ५९ हजार ५ सय वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको भूभाग हो, जुन गुयानाको झन्डै दुई–तिहाइ हिस्सा ओगट्छ। सवा लाखभन्दा केही बढी जनसंख्या रहेको यस क्षेत्रमा आदिवासी समुदाय र ग्रामीण बस्तीहरूको बसोबास छ। दुर्गम भूगोल भए पनि जंगल, ताजा पानी, सुन, तामा, हिरा र सम्भावित तेल–ग्यास भण्डारका कारण यसको रणनीतिक र आर्थिक मूल्य अत्यन्तै उच्च मानिन्छ।
विवादको जरा औपनिवेशिक इतिहाससँग जोडिएको छ। सन् १८९९ मा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताबाट एसेक्विबोलाई तत्कालीन ब्रिटिश गुयानाको हिस्सा मानिएको थियो। भेनेजुएलाले पनि त्यस निर्णयलाई लामो समयसम्म स्वीकार गरेको थियो। तर गुयाना स्वतन्त्रताको संघारमा पुगेसँगै १९६० को दशकमा भेनेजुएलाले पुनः आफ्नो दाबी अघि सार्यो। सन् १९६६ मा दुबै देशले जेनेभा सम्झौतामार्फत शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि विवाद निष्क्रिय अवस्थामा रह्यो।
समीकरण भने सन् २०१५ पछि बदलियो। गुयानाको तटीय क्षेत्रमा विशाल तेल भण्डार पत्ता लागेपछि र २०१९ देखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि गुयाना विश्वकै तीव्र आर्थिक वृद्धिदर भएका मुलुकमध्ये पर्न थाल्यो। हाल दैनिक ६ लाख ब्यारेलभन्दा बढी तेल उत्पादन हुने अनुमान छ, जसले देशको निर्यात आम्दानी र सरकारी राजस्वको ७०–८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। यही तेलले एसेक्विबो र त्यससँग जोडिएका समुद्री सीमामाथि भेनेजुएलाको चासो तीव्र बनाएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
आर्थिक संकट, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध र राजनीतिक दबाबमा परेको मादुरो प्रशासनले एसेक्विबोलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर अघि सारेको छ। डिसेम्बर २०२३ मा भेनेजुएलाले एसेक्विबोलाई नयाँ राज्य बनाउने प्रस्तावसहित जनमत संग्रह गर्यो, तर त्यो मतदान भेनेजुएलाभित्र मात्र सीमित रह्यो। गुयाना र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसलाई कानुनी रूपमा अर्थहीन भन्दै अस्वीकार गरे।
यसबीच गुयानाले सन् २०१८ मै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) मा मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतले १८९९ को निर्णयको वैधतामाथि सुनुवाइ गर्ने अधिकार स्वीकार गरिसकेको छ। गएको वर्ष आईसीजेले भेनेजुएलालाई विवादित क्षेत्रमा कुनै पनि प्रशासनिक वा राजनीतिक कदम नचाल्न आदेश दिए पनि भेनेजुएलाले त्यसलाई मान्यता दिएको छैन।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो विवाद केवल भूभागको मात्र होइन, दुई फरक राजनीतिक प्रणालीको टकराव पनि हो। गुयाना बहुदलीय लोकतन्त्र, स्वतन्त्र प्रेस र न्यायिक संरचनासहित अघि बढिरहेको छ भने भेनेजुएला केन्द्रीकृत शासन, सीमित राजनीतिक स्वतन्त्रता र विवादित निर्वाचन प्रक्रियाका कारण आलोचनामा पर्दै आएको छ।
यदि भेनेजुएलाले एसेक्विबोमा नियन्त्रण जमाउने प्रयास गर्यो भने सबैभन्दा बढी असर त्यहाँ बस्ने आदिवासी समुदाय र स्थानीय बासिन्दामाथि पर्ने आँकलन छ। भूमि अधिकार, नागरिकता स्थिति र जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पर्न सक्नेछ। साथै, गुयानाको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, लगानी वातावरण र क्षेत्रीय स्थिरतामा समेत ठूलो धक्का पुग्ने खतरा देखिन्छ।
यहीबीच अमेरिकाले भेनेजुएलामा गरेको हालैको सैन्य हस्तक्षेपले विवादलाई थप संवेदनशील बनाएको छ। यद्यपि अमेरिकाले आफ्नो चासो क्षेत्रीय स्थिरता र ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएको बताउँदै आएको छ, तर यसले भेनेजुएलाभित्रका कठोर राष्ट्रवादी धारलाई थप बल पुग्ने विश्लेषण पनि भइरहेका छन्।
अहिलेको अवस्थामा एसेक्विबो गुयानाकै प्रशासनिक नियन्त्रणमा छ र आईसीजेमा कानुनी प्रक्रिया जारी छ। तर तेल राजस्व, क्षेत्रीय शक्ति राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपका कारण यो विवाद चाँडै समाधान हुने संकेत भने कम देखिन्छ। एसेक्विबो आज केवल सीमा विवाद होइन, इतिहास, ऊर्जा र विश्व शक्ति सन्तुलनको महत्वपूर्ण परीक्षा बनेको छ।
