आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ ले पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा नै सरकारले करिब २९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यसले सरकारी खर्च व्यवस्थापन र आर्थिक अनुशासनबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार असोज मसान्तसम्म विषयगत मन्त्रालयहरूले १६ करोड १५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबर आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन्। त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले ‘अर्थ विविध’ शीर्षकबाट १२ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँ विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रकमान्तर गरेको देखिन्छ। यसरी पहिलो त्रैमासमै कुल २८ करोड ९९ लाख ९० हजार रुपैयाँ कानुन विपरीत रकमान्तर भएको हो। यसमा स्रोतान्तर र थप निकासा शीर्षकको रकम भने समावेश छैन।
गत भदौमा गृह मन्त्रालय तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आन्तरिक रकमान्तर गरेका थिए भने असोज महिनामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियमावली विपरीत रकमान्तर गरेको विवरणमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी ‘अर्थ विविध’ शीर्षकबाट भदौमा एक पटक र असोजमा गृह मन्त्रालयका लागि चार पटकसम्म रकमान्तर भएको देखिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार यी रकमान्तर अनिवार्य दायित्व सिर्जना भएका अवस्थामा भुक्तानी सुनिश्चित गर्न गरिएको हो। मन्त्रालयको विवरणअनुसार असोज ९ गते गृह मन्त्रालयलाई ७ करोड ६५ लाख, असोज २१ गते ३ करोड ८ लाख र असोज २२ गते ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ।
मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले असोजमा मात्रै १३ करोड ७६ लाख २३ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २ करोड १७ लाख ८३ हजार र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती पाँच महिना अर्थात् मङ्सिर मसान्तसम्म करिब ८ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर भइसकेको छ। यसमध्ये ६ अर्ब ८७ करोड ७५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ मन्त्रालयहरूले आन्तरिक रूपमा र ९३ करोड ५० लाख ५२ हजार रुपैयाँ अर्थ विविध शीर्षकबाट रकमान्तर गरिएको हो।
रोचक पक्ष के छ भने अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गते नै सबै मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाउँदै पहिलो त्रैमासिक अवधिमा रकमान्तर नगर्न स्पष्ट परिपत्र गरेको थियो। मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ५५ मा सुरु विनियोजन नभएको खर्च संकेत, नयाँ क्रियाकलाप, पहिलो त्रैमास र असार महिनामा रकमान्तर नगर्न भनिएको छ।
यद्यपि, नियमावली र मार्गदर्शन विपरीत स्वयं अर्थ मन्त्रालयबाट समेत रकमान्तर हुनु आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घन र कानुनको अटेरी भएको जानकारहरूको टिप्पणी छ। तर तुलनात्मक रूपमा हेर्दा यस वर्षको कानुन विपरीत रकमान्तर अघिल्ला वर्षभन्दा कम देखिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो तीन महिनामा मात्रै २ अर्ब ५१ करोड ७४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो। त्यसमध्ये उखु र दुग्ध किसानको भुक्तानीका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई मात्र २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको थियो।
कानुन विपरीत रकमान्तरको विषय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा उठाउँदै आएको छ। महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पहिलो त्रैमास र वर्षान्तमा हुने रकमान्तर, शून्य बजेट भएका कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट समेत रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने स्पष्ट सिफारिस गरेको छ।
महालेखापरीक्षकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासमै ११ अर्ब ६४ करोड ७ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो, जुन कुल वार्षिक रकमान्तरको ४.५४ प्रतिशत हो। त्यही वर्ष असार महिनामै २६ अर्ब ९० करोड ३४ लाख र अन्तिम हप्तामा मात्रै १५ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
