अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई भिसा बन्ड आवश्यक पर्ने देशहरूको सूचीमा समेटेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गैर–आप्रवासी बी–१/बी–२ (भ्रमण/व्यवसाय) भिसामा अमेरिका प्रवेश गर्ने केही देशका नागरिकका लागि धरौटी रकम अनिवार्य गर्ने पाइलट कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालसहित सात देश थप गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब नेपाली नागरिकले अमेरिका भ्रमण भिसाका लागि आवेदन दिँदा नियमित भिसा शुल्कका अतिरिक्त धरौटी (भिसा बन्ड) रकम पनि तिर्नुपर्नेछ। धरौटी रकम ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार अमेरिकी डलरमध्ये कुन लागू हुने भन्ने निर्णय अन्तर्वार्ताको क्रममा कन्सुलर अधिकारीले गर्नेछन्। यो रकम नेपाली रुपैयाँमा करिब ७ लाख २२ हजारदेखि २१ लाख ६६ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ। व्यवस्था आगामी जनवरी २१ देखि लागू हुने जनाइएको छ।
धरौटी बुझाउँदा आवेदकले होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागको इमिग्रेशन बण्ड फारम समेत पेश गर्नुपर्नेछ। धरौटी रकम भने अमेरिकी ट्रेजरी विभागको आधिकारिक अनलाइन भुक्तानी प्रणाली पे डट जीओभी (Pay.gov) मार्फत मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अमेरिकी पक्षले कन्सुलर अधिकारीको स्पष्ट निर्देशनपछि मात्र फारम बुझाएर धरौटी तिर्न आग्रह गरेको छ। अधिकारीको निर्देशनबिनै तिरिएको रकम फिर्ता नहुने चेतावनी दिइएको छ। साथै कुनै तेस्रो-पक्ष वेबसाइट प्रयोग गरेर तिरेको रकमको जिम्मेवारी अमेरिकी सरकारले नलिने स्पष्ट गरिएको छ। भिसा बन्ड तिरेकै आधारमा भिसा स्वीकृत हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भने हुँदैन।
भिसा बन्ड तिरेका यात्रुहरूले अमेरिका प्रवेश र प्रस्थान गर्दा सीमित तोकिएका विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ। तोकिएका प्रवेश बिन्दुहरूमा बोस्टन लोगन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, न्यूयोर्कको जोन एफ केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र वाशिङ्टन डल्स अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (IAD) रहेका छन्। यी सर्त पालना नगरे प्रवेश अस्वीकृत हुन सक्ने वा प्रस्थान विवरण सही रूपमा अभिलेख नहुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
धरौटी बन्डका सबै सर्त पूरा भएमा रकम स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ। भिसा धारकले तोकिएको समयभित्र अमेरिका छोडेमा, भिसाको म्याद सकिनुअघि अमेरिका नआएमा, वा अमेरिकी प्रवेश बिन्दुमा नै प्रवेश अस्वीकृत भएमा धरौटी रकम फिर्ता गरिनेछ।
तर भिसा धारकले तोकिएको समयभन्दा बढी अमेरिका बस्यो, देश नछोडी अवैध रूपमा रह्यो, वा गैर–आप्रवासी हैसियत परिवर्तन गरी शरण मागेजस्ता प्रक्रिया अघि बढायो भने भिसा बन्ड उल्लंघन मानिनेछ। यस्तो अवस्थामा होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभाग (DHS) ले मुद्दा अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवामा पठाउने र धरौटी रकम जफत हुन सक्ने बताइएको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्था अमेरिकी आप्रवासन ऐनको धारा २२१(जी)(३) तथा टेम्पोररी फाइनल रूल अन्तर्गत सुरु गरिएको पाइलट कार्यक्रम हो। भिसा बन्ड लागू गरिएका देशहरूको छनोट बी–१/बी–२ भिसा ओभरस्टे दर सम्बन्धी होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागको प्रतिवेदनका आधारमा गरिएको जनाएको छ।
