आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर सो व्यवस्था विपरीत सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै करिब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको रकमान्तर गरिसकेको देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार असोज मसान्तसम्ममा विषयगत मन्त्रालयहरूले १६ करोड १५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबर आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन्। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले ‘अर्थ विविध’ शीर्षकबाट १२ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँ विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायलाई रकमान्तर गरेको छ। यसरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै २८ करोड ९९ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको रकमान्तर नियमावली विपरीत भएको हो। यसमा स्रोतान्तर र थप निकासा शीर्षकको रकम समावेश गरिएको छैन।
गत भदौ महिनामा गृह मन्त्रालय तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कानुन विपरीत आन्तरिक रकमान्तर गरेका थिए। असोज महिनामा भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियमावलीको व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दै रकमान्तर गरेको देखिन्छ।
त्यसैगरी अर्थ विविध शीर्षकबाट भदौमा अर्थ मन्त्रालयका लागि एक पटक र असोज महिनामा गृह मन्त्रालयका लागि चार पटकसम्म रकमान्तर भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले भने उक्त रकम अनिवार्य दायित्व सिर्जना भएको अवस्थामा भुक्तानी गर्न प्रयोग गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अबण्डा शीर्षकमा राखिएको अर्थात् अर्थ विविध शीर्षकबाट गृह मन्त्रालयलाई असोज ९ गते ७ करोड ६५ लाख, असोज २१ गते ३ करोड ८ लाख र असोज २२ गते ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ।
मन्त्रालयहरूले आन्तरिक रूपमा गरेको र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको रकमान्तर हेर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले असोजमा १३ करोड ७६ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबर रकमान्तर गरेको छ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २ करोड १७ लाख ८३ हजार र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबर रकम असोजमा रकमान्तर गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती पाँच महिना अर्थात् मङ्सिर मसान्तसम्ममा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकमान्तर भएको छ। यसमध्ये विभिन्न मन्त्रालयहरूले ६ अर्ब ८७ करोड ७५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन् भने अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विविध शीर्षकबाट ९३ करोड ५० लाख ५२ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ।
उल्लेखनीय छ, अर्थ मन्त्रालयले गत साउन १ गते सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाउँदै पहिलो त्रैमासमा रकमान्तर नगर्नु भनी परिपत्र गरेको थियो। मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ५५ मा सुरु विनियोजन नभएको खर्च संकेत, नयाँ क्रियाकलाप, आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास र असार महिनामा रकमान्तर गर्न नहुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
जानकारहरूका अनुसार नियमावली र बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन विपरीत अर्थ मन्त्रालय आफैंबाट समेत रकमान्तर हुनु आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घन मात्र नभई कानुनी अटेरी हो।
यद्यपि, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावली विपरीत रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति नयाँ भने होइन। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गर्ने अभ्यास देखिँदै आएको छ। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा भने यस वर्षको कानुन विपरीत रकमान्तर अघिल्ला वर्षको तुलनामा कम रहेको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो तीन महिनामै २ अर्ब ५१ करोड ७४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो। जसमा उखु किसान र दुग्ध किसानलाई भुक्तानी गर्न मात्र २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई रकमान्तर गरिएको थियो।
कानुन विपरीत रकमान्तरका विषयहरू महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा उठाउँदै आएको छ। महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ ले पहिलो त्रैमास र वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने, शून्य बजेट विनियोजन भएका कार्यक्रम तथा आयोजनामा रकमान्तर गर्ने, र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्याइएको बजेटसमेत रकमान्तर गर्ने अभ्यास रोक्नुपर्ने औँल्याएको छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासमै ११ अर्ब ६४ करोड ७ लाख रुपैयाँ, अर्थात् कूल वार्षिक रकमान्तरको ४.५४ प्रतिशत, रकमान्तर भएको थियो। सोही वर्षको असार महिनामा मात्र २६ अर्ब ९० करोड ३४ लाख रुपैयाँ र अन्तिम सातामा मात्रै १५ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको उल्लेख छ।
यसैगरी शून्य बजेट विनियोजन भएका २३ वटा कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ७५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको तथ्य पनि महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
