काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा ले आगामी निर्वाचनमा कानुन बनाउन वर्षौं लगाउने जनप्रतिनिधिलाई भोट नदिन नागरिकसँग आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले जनताप्रति उत्तरदायी, जिम्मेवारीबोध भएका र परिणाम दिन सक्ने प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले कानुन निर्माणमा अनावश्यक ढिलाइ र प्रत्यायोजित विधायनमा वर्षौं खर्चिने प्रवृत्तिले देशलाई पछाडि धकेलेको उल्लेख गर्दै सचेत मतदाताले यस्तो अभ्यासलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताए ।
जेन–जी आन्दोलनले योग्य नेतृत्व छान्ने अवसर दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री सिन्हाले समयमै चुनाव गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आवश्यकता आधारित, नबाझिने कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे ।
