अमेरिकाले पर्यटक तथा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि भिसा आवेदन गर्ने नेपाली नागरिकका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेसँगै नेपालमा यसको प्रभाव र कारणबारे व्यापक चर्चा सुरु भएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपाललाई धरौटी (भिसा बन्ड) प्रणालीमा राखेपछि अब नेपालीहरूले ‘टुरिस्ट’ वा ‘बिजनेस’ भिसाका लागि आवेदन गर्दा ५ हजारदेखि १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने भएको छ ।
अमेरिकी सरकारको आधिकारिक वेबसाइट ट्राभल डट स्टेट डट गभ मा सार्वजनिक सूचनाअनुसार अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एशियाका ३८ देशका नागरिकहरूलाई यो नियम लागू हुनेछ । दक्षिण एशियाबाट बंगलादेश, भुटानसहित नेपाल पनि उक्त सूचीमा समावेश गरिएको छ । यसबारे नेपाली सरकार वा सम्बन्धित निकायको औपचारिक प्रतिक्रिया भने आउन बाँकी छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्था नेपालमा आगामी माघ ७ गते (जनवरी २१) बाट लागू हुनेछ । बी–वान/बी–टु भिसाका लागि आवेदन गर्ने व्यक्तिले भिसा अन्तर्वार्ताका क्रममा कन्सुलर अधिकारीको निर्णयअनुसार ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार डलर धरौटी बुझाउनुपर्नेछ । धरौटी बुझाएकै भरमा भिसा सुनिश्चित हुने भने हुँदैन ।
गत वर्ष अमेरिकाले मलावी र जाम्बियामा १२ महिनाका लागि ‘नमुना कार्यक्रम’का रूपमा यो व्यवस्था लागू गरेको थियो । अस्थायी भ्रमणमा गएर तोकिएको समयभन्दा बढी बस्ने प्रवृत्ति (भिसा ओभरस्टे) नियन्त्रण गर्न यो नीति ल्याइएको अमेरिकी पक्षको भनाइ छ । ट्रम्प प्रशासनले यसलाई आप्रवासन व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्दै आएको छ ।
अमेरिकी सूचनाअनुसार धरौटी रकम तोकिएका सर्त पूरा भएमा फिर्ता गरिनेछ । तर, समयभन्दा बढी बस्ने, शरण माग गर्ने वा सर्त विपरीत काम गरेमा आप्रवासन निकायले थप जाँच गर्नेछ । साथै, गत वर्ष अगस्ट २० बाट नै बोस्टन, न्यूयोर्क र वाशिङ्टन डीसीका तीन अध्यागमन बिन्दुबाट मात्रै धरौटी प्रणालीमा रहेका देशका नागरिकहरू बाहिरिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस निर्णयलाई कूटनीतिक र आप्रवासन नीतिको दृष्टिले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपालका पूर्व परराष्ट्र सल्लाहकार एवं कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईले आप्रवासन ट्रम्प प्रशासनको मुख्य राजनीतिक एजेन्डा भएको उल्लेख गर्दै यसमा भूराजनीतिक पक्ष पनि जोडिन सक्ने बताए । “नेपाललाई किन यस्तो सूचीमा राखियो भन्ने विषयमा स्पष्ट प्रश्न गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्यापक तथा आप्रवासन विज्ञ केशव बस्यालले यो निर्णयले आप्रवासन महँगो बनाउने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पार्न सक्ने बताए । अवैधानिक तथा जोखिमपूर्ण मार्गबाट अमेरिका पुग्ने प्रवृत्तिका कारण यस्तो नीति आएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । “यसले वैधानिक रूपमा घुम्न, परिवार भेट्न वा छोटो समयका लागि जान चाहनेहरूलाई समेत असर पर्न सक्छ,” बस्यालले बताए ।
अमेरिकाको प्यू रिसर्च सेन्टरका अनुसार सन् २०२३ सम्म अमेरिकामा करिब २ लाख २५ हजार नेपाली मूलका नागरिक बसोबास गर्दै आएका छन् । नेपाली अमेरिकीहरू एशियाली मूलका समुदायमध्ये १५ औँ ठूलो समूहमा पर्छन् । साथै, पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिका नेपाली विद्यार्थीहरूको प्रमुख शैक्षिक गन्तव्य बनेको छ । सन् २०२४/२५ शैक्षिक सत्रमा अमेरिकामा अध्ययनरत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये २४ हजार ८ सय ९० जना नेपाली रहेको तथ्यांक छ ।
विद्यार्थीका दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन जाने अभिभावक, घुम्न जाने पर्यटक तथा विभिन्न सम्मेलनमा सहभागी हुने नेपालीहरूमा यो नयाँ नियमको प्रभाव पर्ने देखिन्छ । भिसा प्रक्रियामा सहयोग गर्दै आएको काठमाडौँस्थित पुनम अनलाइन सर्भिसेजका व्यवस्थापक श्याम भण्डारीले धरौटीले मात्र अमेरिकाप्रति नेपालीहरूको आकर्षण घट्नेमा भने शंका व्यक्त गरे । “यदि धरौटीपछि भिसा पाउने दर बढ्यो भने आवेदन अझै बढ्न सक्छ,” उनले भने ।
