इरानमा पछिल्ला दुई सातादेखि जारी सरकारविरोधी प्रदर्शनले तीव्र रूप लिँदा देश गम्भीर राजनीतिक र सामाजिक सङ्कटको केन्द्रमा पुगेको छ। अमेरिकी मानव अधिकार संस्था ‘एचआरएएनए’ का अनुसार हालसम्म ५३८ जनाको ज्यान गएको छ, जसमा ४९० प्रदर्शनकारी र ४८ सुरक्षाकर्मी रहेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा १० हजार ६ सयभन्दा बढी मानिस पक्राउ परेका छन्। यद्यपि, इरान सरकारले आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक नगरेकाले यी आँकडाहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।
सन् २०२२ यताकै सबैभन्दा ठूलो नागरिक आन्दोलन मानिएको यो प्रदर्शन डिसेम्बर २८ मा बढ्दो महँगीको विरोधबाट सुरु भए पनि अहिले सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि शासन गर्दै आएका धार्मिक नेताहरूविरुद्ध केन्द्रित भएको छ।
यसैबीच, इरानी प्रशासनले अमेरिकालाई कडा चेतावनी दिएको छ। यदि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रदर्शनकारीको पक्षमा सैन्य हस्तक्षेप गरेमा मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडा र जहाजहरू इरानका “वैध निशाना” हुने इरानी संसदका सभामुख मोहम्मद बाकर कालीबाफले चेतावनी दिएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानमा स्वतन्त्रताको लहर देखिएको दाबी गर्दै अमेरिका सहयोगका लागि तयार रहेको बताएका छन्। उनले सैन्य कारबाही, साइबर आक्रमण, थप आर्थिक नाकाबन्दी वा प्रदर्शनकारीलाई अनलाइन सहयोग गर्ने विकल्पहरूबारे छलफल भइरहेको संकेत दिएका छन्।
आन्दोलन दबाउन इरानी सुरक्षाकर्मीले कडा कदम चालेका छन्। बिहीबारदेखि देशभर इन्टरनेट सेवा ठप्प पारिएको छ, जसका कारण सूचना आदान–प्रदानमा गम्भीर अवरोध आएको छ। तर सामाजिक सञ्जालमा बाहिरिएका भिडियोहरूमा राजधानी तेहरान र मशहद लगायतका सहरमा प्रदर्शनकारीले नाराबाजी गर्दै सडकमा आगजनी गरेको देखिन्छ। राज्य सञ्चालित सञ्चारमाध्यमले प्रदर्शनकारीलाई “सशस्त्र आतंकवादी”को संज्ञा दिएको छ।
सरकारले अमेरिका र इजरायलको समर्थनमा भएको भनिएको दङ्गाविरुद्ध सोमबार देशव्यापी र्याली आह्वान गरेको छ भने ज्यान गुमाएकाहरूको सम्मानमा तीन दिने राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यस घटनाले ठूलो चासो पाएको छ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू र अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोबीच सम्भावित सैन्य हस्तक्षेपबारे छलफल भएको बताइएको छ। बेलायतमा भने लन्डनस्थित इरानी दूतावाससँग सम्बन्धित घटनापछि तेहरानले बेलायती राजदूतलाई स्पष्टीकरणका लागि बोलाएको छ। अमेरिकाभित्रै पनि सैन्य हस्तक्षेपबारे मत विभाजित देखिन्छ।
विज्ञहरूका अनुसार, यो आन्दोलनले इरानी सत्तालाई कमजोर पारेको भए पनि तत्काल सत्ता परिवर्तन हुने सम्भावना न्यून छ। सुरक्षा संयन्त्र अझै एकताबद्ध रहेको र संगठित विपक्षी शक्तिको अभाव रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले परिवारहरूलाई आफ्ना छोराछोरीलाई प्रदर्शनमा सहभागी हुन नदिन आग्रह गर्दै सरकार आर्थिक समस्या समाधान गर्न र जनताको आवाज सुन्न तयार रहेको बताएका छन्।
