त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (TUTH) ले आगामी माघ १, २०८२ (जनवरी १५, २०२६) देखि आफ्नो स्वास्थ्य बीमा सेवा रोक्ने निर्णय गरेको छ। अस्पताल प्रशासनका अनुसार, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड (HIB) ले करिब ४० करोड रुपैयाँको दाबी भुक्तानी नगरेको कारण अस्पतालको वित्तीय स्थिति संकटमा परेको छ।
गत दुई वर्षदेखि आन्तरिक स्रोत प्रयोग गरी बीमा सेवा जारी राख्दै आएको अस्पतालले अब मासिक करिब २० लाख रुपैयाँ घाटा सहन नसक्ने जनाएको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. गोपाल सेढाई र प्रवक्ता कालीप्रसाद रोस्यारा का अनुसार, बर्सेनि बीमा सेवा प्रदान गर्न ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भए पनि बोर्डले दाबीको मात्र ५० प्रतिशत मात्र स्वीकृत गर्दै आएको छ।
यो निर्णयले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा विद्यमान स्ट्रक्चरल समस्याहरूलाई उजागर गरेको छ। अस्पतालले विगत पाँच महिनादेखि औषधि तथा मेडिकल सप्लायर्सलाई भुक्तानी गर्न नसकेको बताएको छ, जसले स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति र सञ्चालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ।
टीयू शिक्षण अस्पतालको बीमा सेवा रोक केवल स्थानीय समस्या नभएर राष्ट्रिय स्तरको चुनौती हो। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले हाल देशभरका ५०० भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था प्रति १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको स्वीकार गरेको छ। बोर्डले “धनको अभाव” कारणले ढिलाइ भएको उल्लेख गरेको छ।
यस निर्णयले बीमित नागरिकहरू, विशेषगरी कम आय भएका परिवारहरू, महत्वपूर्ण र किफायती स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने जोखिम बढाएको छ। अस्पतालले बीमा दर र वास्तविक उपचार खर्चबीचको अन्तर पनि लगातार सुधार गर्न आग्रह गर्दै आएको भए पनि हालसम्म कुनै प्रभावकारी समायोजन गरिएको छैन।
नीतिनिर्माताहरूले चेतावनी दिएका छन् कि तत्काल सुधार नगरे स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम असफल हुनसक्छ। स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि पर्याप्त स्रोत नहुँदा कार्यक्रम अपरेटिभ हुन नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
विशेषज्ञहरूले सुझाएका सुधार उपायहरूमा:
-
सामाजिक सुरक्षा कोष र कर्मचारी भविष्य निधि कार्यक्रमसँग स्वास्थ्य सेवा समेकन।
-
औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको तलवको २ प्रतिशत कटौती अनिवार्य गरेर कोष बलियो बनाउने।
-
दाबी प्रक्रियामा स्वचालित प्रणाली लागू गरी २० प्रतिशत अस्वीकृति कम गर्ने।
-
स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई वित्तीय स्वतन्त्रता र सुशासनसहित सञ्चालन गर्ने।
टीयू शिक्षण अस्पतालको स्वास्थ्य बीमा सेवा रोकले नेपाली स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा सुधारको तत्काल आवश्यकता देखाएको छ। समयमै प्रभावकारी कदम नचालिए हाल कायम सेवा खारेजी र बीमित नागरिकको असुरक्षित अवस्थाले समस्या झनै गहिरो बनाउने विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।
