राजस्व र खर्चमा सुस्तता, लक्ष्यतर्फ अघि बढ्दै सरकारी वित्त

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनाको अवधि पूरा हुँदासम्म पनि सरकारको आम्दानी र खर्च अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक तथ्यांकअनुसार साउनदेखि पुस मसान्तसम्म सरकारको कुल राजस्व संकलन ३८.३८ प्रतिशत र बजेट खर्च ३५.१४ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।

महालेखाका अनुसार यस अवधिमा सरकारले राजस्व, वैदेशिक अनुदान तथा अन्य स्रोतबाट कुल ५ खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। यसमध्ये ५ खर्ब १६ अर्ब ११ करोड ५१ लाख रुपैयाँ कर राजस्वबाट संकलन भएको हो, जुन वार्षिक लक्ष्यको ३८.९३ प्रतिशत हो। यस्तै, गैरकर राजस्वबाट ६१ अर्ब २८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ उठाइएको छ, जुन लक्ष्यको ३९.६९ प्रतिशत बराबर हो।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमा कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य समावेश छ।

खर्चतर्फ हेर्दा, चालु, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन गरी पुस मसान्तसम्म कुल ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन वार्षिक विनियोजनको ३५.१४ प्रतिशत हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ।

अर्धवार्षिक अवधिमा पूँजीगत खर्च सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। लक्ष्यको १२.१२ प्रतिशत मात्र खर्च हुँदै ४९ अर्ब ४२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पूँजीगत शीर्षकमा खर्च भएको महालेखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ। यस्तै, चालु खर्चतर्फ ४१.२५ प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४०.९५ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ५३ अर्ब ६४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले चालु खर्चका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ, पूँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

यस अवधिमा सरकारले वैदेशिक अनुदानतर्फ ७ अर्ब १० करोड ६९ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको करिब १३.३ प्रतिशत हो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ।