अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डेनमार्कअन्तर्गतको स्वायत्त क्षेत्र ग्रिनल्यान्ड खरिद गर्न अनुमति नदिइएसम्म युरोपेली सहयोगी राष्ट्रहरूमाथि क्रमशः कडा भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने चेतावनी दिएका छन्। ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमार्फत डेनमार्क, नर्वे, स्विडेन, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्याण्ड्स, फिनल्यान्ड र बेलायतबाट आयात हुने वस्तुमा फेब्रुअरी १ देखि थप १० प्रतिशत आयात कर लागू हुने घोषणा गरेका हुन्।
यी देशहरू यसअघि नै ट्रम्प प्रशासनद्वारा लगाइएका ट्यारिफको दायरामा परिसकेका छन्। ट्रम्पका अनुसार जुन १ देखि उक्त कर बढेर २५ प्रतिशत पुग्नेछ र अमेरिका–ग्रिनल्यान्ड खरिदसम्बन्धी कुनै सम्झौता नहुन्जेलसम्म यो व्यवस्था निरन्तर लागू रहनेछ।
यस कदमसँगै ग्रिनल्यान्डको भविष्यलाई लिएर अमेरिका र युरोपबीचको तनाव थप चर्किएको छ। ट्रम्पले ग्रिनल्यान्ड आफ्नो स्वामित्वमा नआएसम्म कुनै पनि सम्झौता स्वीकार नगर्ने अडान दोहोर्याउँदै आएका छन्। यद्यपि उनले डेनमार्क र सम्बन्धित देशहरूसँग वार्ताका लागि अमेरिका खुला रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डका नेताहरूले भने ग्रिनल्यान्ड बिक्रीका लागि नभएको र अमेरिकाको हिस्सा बन्न नचाहेको स्पष्ट धारणा राख्दै आएका छन्। ट्रम्पको चेतावनीपछि शनिबार डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डमा प्रदर्शनसमेत भएका छन्, जहाँ प्रदर्शनकारीहरूले ग्रिनल्यान्डले आफ्नै भविष्य आफैँ निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
सुरक्षा र खनिज चासोको तर्क
ट्रम्पले ग्रिनल्यान्डको भौगोलिक अवस्थिति र विशाल खनिज भण्डार अमेरिकाको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन्। आवश्यक परे बल प्रयोग गर्ने विकल्प पनि अस्वीकार नगरेको उनको अभिव्यक्तिपछि डेनमार्कको अनुरोधमा केही युरोपेली देशहरूले ग्रिनल्यान्डमा सैनिक तैनाथ गरेका छन्।
“यी देशहरूले खतरनाक खेल खेलिरहेका छन्, जसको जोखिम दीर्घकालीन रूपमा धान्न सकिँदैन,” ट्रम्पले लेखेका छन्। यता, डेनमार्कका विदेशमन्त्री लार्स लोके रासमुसेनले ट्रम्पको घोषणाप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्।
युरोपको साझा प्रतिक्रिया
युरोपेली संघ र युरोपेली परिषद्ले ट्यारिफको धम्कीबारे संयुक्त प्रतिक्रिया समन्वय गरिरहेको जनाएका छन्। युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सदस्य राष्ट्रहरूको भू–अखण्डताको रक्षा गर्न युरोप दृढ रहने बताएका छन्। स्विडेन, नर्वे, फ्रान्स र जर्मनीका नेताहरूले ग्रिनल्यान्डसम्बन्धी विषयमा ट्यारिफलाई दबाबको साधन बनाउनु अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेका छन्।
स्विडेनका प्रधानमन्त्री उल्फ क्रिस्टरसनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै, “हामी ब्ल्याकमेल स्वीकार गर्दैनौँ। डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार उनीहरूकै हो,” भनेका छन्।
व्यापार सम्झौता जोखिममा
ट्रम्पको पछिल्लो चेतावनीले युरोपेली संघ र बेलायतसँग अघिल्लो वर्ष भएका प्रारम्भिक व्यापार सम्झौता प्रभावित हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। ती सम्झौताअनुसार युरोपबाट आयात हुने वस्तुमा १५ प्रतिशत र बेलायती सामानमा १० प्रतिशत आधारभूत कर तय गरिएको थियो। व्यापार विज्ञहरूका अनुसार केही युरोपेली देशलाई फरक व्यवहार गरिएमा अमेरिका–ईयू व्यापार सम्झौता अनुमोदन प्रक्रियामै प्रश्न उठ्न सक्छ।
ग्रिनल्यान्डमा चीन र रुसको बढ्दो प्रभावका कारण सुरक्षा चासो बढेको ट्रम्पको दाबी रहे पनि युरोपेली अधिकारीहरूले ग्रिनल्यान्ड नाटोको सामूहिक सुरक्षा प्रणालीभित्रै रहेको बताएका छन्। हाल ग्रिनल्यान्डमा करिब २०० अमेरिकी सैनिकसहितको पिटुफिक अन्तरिक्ष सैन्य आधार सञ्चालनमा छ र सन् १९५१ को सम्झौताअनुसार अमेरिका थप सेना तैनाथ गर्न स्वतन्त्र रहेको बताइन्छ।
