काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरूले तयार गर्ने घोषणापत्रमा ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकताका साथ समेट्न आग्रह गरेको छ। इप्पानले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टीलगायत दलहरूलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै ऊर्जा क्षेत्र सुधार र विकासका लागि १३ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको हो।
इप्पानले नेपाललाई ऊर्जा सुरक्षामा सक्षम बनाउँदै शतप्रतिशत स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा प्रयोग गर्ने ऊर्जामैत्री राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, विद्युत् ऐन २०४९ संशोधन गरी निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समेत सहभागी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
संस्थाले १६औँ पञ्चवर्षीय योजना, ऊर्जा विकास मार्गचित्र-२०८१ र तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान ९एनडिसी० अनुसार तय भएका लक्ष्य हासिल गर्न तत्काल विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपीए) खुला गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। सन् २०४५ भित्र नेट–शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य पूरा गर्न छुट्टै ऊर्जा रणनीति तयार गर्ने, ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरी उत्पादन विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
इप्पानले उद्योग तथा व्यवसायमा विद्युत् खपत बढाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको सक्रिय भूमिका हुनुपर्ने, बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योग र विद्युतीय सवारीसाधनलाई सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेको छ। स्वच्छ ऊर्जा छिमेकी मुलुकमा निर्यात गरी आयात घटाउने तथा ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी सुरक्षित गर्न विविध वित्तीय उपकरण प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने विषय पनि सुझावमा समेटिएको छ।
यस्तै, ठूलो लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई विशेष सम्मान, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ठूला आयोजना निर्माण, नीतिगत अस्थिरता अन्त्य, वन क्षेत्र उपयोग प्रक्रिया सरल बनाउने, ऊर्जा क्षेत्रलाई बन्द–हडतालमुक्त घोषणा गर्ने तथा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय ऊर्जा विकास परिषद् गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि ऊर्जा एकेडेमी स्थापना आवश्यक रहेको इप्पानको धारणा छ।
निजी क्षेत्रले पछिल्लो २६ वर्षमा तीन हजार ३०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरिसकेको र करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको अवस्थामा थप लगानी आकर्षित गर्न राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा स्पष्ट, स्थिर र दीर्घकालीन ऊर्जा नीति समावेश हुनुपर्ने इप्पानले जनाएको छ।
