काठमाडौं । भारतले आज आर्थिक वर्ष २०२६–२७ का लागि नयाँ केन्द्रीय बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले फेब्रुअरी १ को बिहान ११ बजे संसदको केन्द्रीय हलमा भारतको ८० औँ केन्द्रीय बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।
यससँगै सीतारमणले लगातार नवौँ पटक बजेट पेश गर्ने कीर्तिमान कायम गर्नेछिन्। साथै, सन् १९९९ पछि आइतबार सार्वजनिक हुन लागेको यो दोस्रो केन्द्रीय बजेट भएकाले यसले ऐतिहासिक महत्वसमेत बोकेको छ।
यस वर्षको बजेटमा करका दर, क्षेत्रगत बजेट बाँडफाँट र नयाँ नीतिगत पहलहरू मुख्य केन्द्रमा रहने अपेक्षा गरिएको छ। विशेष गरी रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, समावेशी आर्थिक वृद्धि र भारतको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा बजेटले कस्तो दिशा दिन्छ भन्ने विषयलाई अर्थविद् र व्यवसायीहरूले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
यसअघि जनवरी २९ मा संसदमा पेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०२५–२६ ले आगामी आर्थिक वर्षमा भारतको जीडीपी वृद्धि दर ६.८ देखि ७.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो। सो प्रक्षेपणलाई व्यवहारमा उतार्न बजेटका कार्यक्रम र खर्च संरचनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बजेटमा भारत–अमेरिका व्यापार वार्ता र युरोपेली संघ (ईयू) सँगको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता पनि प्राथमिकतामा रहने देखिएको छ। अमेरिकी बजारमा भारतीय निकासीका केही वस्तुमा ५० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लाग्ने अवस्थाबीच बजेटले दिने संकेतलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। साथै, सुनचाँदी जस्ता बहुमूल्य धातुको मूल्य उतारचढाव र ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानलाई थप सशक्त बनाउने नीतिहरू पनि बजेटमा समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आसाम, पश्चिम बंगाल र तमिलनाडु जस्ता ठूला राज्यहरूमा आगामी दिनमा हुन लागेको चुनावलाई ध्यानमा राख्दै केही विशेष क्षेत्रगत प्याकेजहरू घोषणा हुन सक्ने अनुमानसमेत गरिएको छ।
भारतीय बजेट र नेपाल: गहिरो आर्थिक साइनो
भारत नेपालको पूर्वाधार विकासको एक प्रमुख साझेदार हो। भारतले हरेक वर्ष आफ्नो बजेटमार्फत नेपालका लागि उल्लेख्य मात्रामा वैदेशिक अनुदान विनियोजन गर्दै आएको छ। ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा पनि नेपालका लागि अनुदान सहयोगलाई निरन्तरता दिइने अपेक्षा गरिएको छ।
विगत दुई आर्थिक वर्षमा भारतले नेपालका लागि वार्षिक ७ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (करिब ११ अर्ब २० करोड नेपाली रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। यसपटक पनि सोही हाराहारीको सहायता रकम विनियोजन हुने संकेत मिलेको छ। यो अनुदान नेपालमा सञ्चालित सडक, पुल र जलविद्युत जस्ता ठूला आयोजनाहरूमा खर्च हुने भएकाले यसले नेपालको विकास बजेट र कार्यान्वयन क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।
महँगी, व्यापार र सीमावर्ती प्रभाव
नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दरमा रहेकाले भारतको बजेट र आर्थिक नीतिले नेपालको बजारलाई सिधै प्रभाव पार्छ। भारतमा महँगी बढ्दा त्यसको असर नेपालमा ‘आयातित महँगी’ का रूपमा देखिने भएकाले उपभोक्ताको खर्चमा दबाब पर्न सक्छ।
त्यसैगरी, भारतीय बजेटले स्वदेशी उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई दिने सहुलियतले नेपाली उत्पादकहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक चुनौती दिन सक्छ। भारतीय वस्तु सस्तो हुँदा नेपाली बजारमा त्यसको प्रभाव बढ्ने जोखिम रहन्छ। खुला सीमाका कारण भारतमा करदर घटबढ हुँदा नेपालको राजस्व संकलन र सीमावर्ती व्यापारमा समेत असर पर्ने भएकाले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले यो बजेटलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्।
