काठमाडौं। निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा पूर्वाधार र आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन्। उनले भने, अब घोषणापत्र केवल कागजका लागि नभई व्यवहारमा लागू हुने गरी बनिनुपर्छ।
सिंहले निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङलाई लक्षित गर्दै स्टन्ट गरेर पूर्वाधार क्षेत्रलाई धराशायी गर्न नहुने चेतावनी दिए। उनले स्पष्ट पारे, “नेपाली जनता अब केवल निर्वाचनमा विश्वास गर्दैनन्। मुलुकको दीर्घकालीन विकास चुनाव परिणामभन्दा बढी महत्वपूर्ण छ।”
उनले दलहरूलाई आग्रह गर्दै भने, “आर्थिक एजेन्डा मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, आर्थिक सुशासन, रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग, उत्पादन र पूर्वाधार क्षेत्र घोषणापत्रको केन्द्रबिन्दु हुनुपर्छ।”
सिंहले संघीयतामा केही कानुनी संशोधन भए पनि पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६९(८) का कारण धेरै आयोजना अवरुद्ध भएको बताए। उनले भने, “पूर्वाधार उद्योगलाई मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मुख्य क्षेत्रका रूपमा राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ। यसो नगरे २०८२ को निर्वाचनले पनि निकास दिन सक्दैन।”
उनले अख्तियार, महालेखा लगायत निकायहरूको त्रासका कारण कर्मचारीहरू निर्णय गर्न डराउने अवस्था बढेको र यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको बताए।
अन्ततः सिंहले दलहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिए, “हामी अब आश्वासनमा विश्वास गर्दैनौँ। तपाईंहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो मात्रै घोषणापत्रमा राख्नुहोस्। हाम्रो घोषणापत्रमा पूर्वाधार क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।”
सिंहको यस अभिव्यक्तिले पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनालाई मुलुकको दीर्घकालीन समृद्धिको मुख्य आधारको रूपमा अघि सार्ने दृष्टिकोणलाई बलियो बनाएको छ।
