काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्रोतको सुनिश्चितता र अर्थ मन्त्रालयको सहमति बिना खर्च गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको बताएकी छिन्।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १८औँ वार्षिकोत्सवमा बोल्दै मन्त्री गौतमले चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमाका लागि विनियोजित १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको जानकारी दिइन्। उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्रोत सुनिश्चित नगरी सञ्चालन गर्दा वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व सिर्जना भएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
मन्त्री गौतमले भने, “सरकार आफैंले रुखबाट पैसा ल्याउँदैन। नागरिकले दुःखले कमाएको करबाटै स्वास्थ्य सेवाको भुक्तानी हुन्छ। स्रोत सुनिश्चित नगरी जति मन लाग्यो त्यति सेवा दिँदा प्रणालीमा समस्या आएको छ। अबको लागि वार्षिक बजेटको परिधिभित्र रहेर मात्र खर्च गर्नुपर्छ। त्यस बाहिर खर्च भए अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ।”
उनले संविधानले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको आधारभुत अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेको र यसको कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा रहेको स्पष्ट पारेकी छिन्। मन्त्री गौतमले स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने तथा बीमा बोर्डलाई वित्तीय अनुशासन अपनाएर जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेकी छिन्।
—न्युज एजेन्सी नेपाल
