स्वास्थ्य बीमामा कांग्रेसको नयाँ दृष्टि, राष्ट्रिय प्राथमिकताको घोषणा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका गगन थापाले स्वास्थ्य बीमालाई ‘राष्ट्रिय गौरवको योजना’का रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेका छन्। आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले नेपालको दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय स्वास्थ्य बीमा भएकाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने स्पष्ट पारे।

नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेको राज्यप्रदत्त स्वास्थ्य सुविधा योजनालाई स्वास्थ्य बीमा भनिन्छ, जुन निजी बीमा कम्पनीको मोडलभन्दा फरक गरी सरकारअन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ। सभापति थापाले यस योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै त्यसो भएमा बजेट व्यवस्थापन, प्राथमिकता र दिगोपनामा ठोस सुधार सम्भव हुने बताए।

हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर आर्थिक संकटमा छ। पछिल्ला दुई वर्षदेखि सरकारले अस्पतालहरूलाई समयमै भुक्तानी दिन नसक्दा नेपाल शिक्षण अस्पतालजस्ता ठूला तथा सर्वसाधारणको पहुँचका अस्पतालले बीमा अन्तर्गतको उपचार नै स्थगित गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले अस्पतालहरूलाई तिर्न बाँकी रकम करिब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

यसैबीच, केही निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा योजनाबाट गलत फाइदा लिने गरेको भन्दै सरकारी तहबाट असन्तुष्टि पनि व्यक्त हुँदै आएको छ। हालै स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्माले तत्काल १५ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट नपाए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै बन्द हुने चेतावनी दिएकी थिइन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले डाकेको उच्चस्तरीय बैठकमा अर्थ मन्त्रालयले भने चालु आर्थिक वर्षमा थप बजेट उपलब्ध गराउन सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेको थियो।

चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भए पनि त्यसले अघिल्लो वर्षको बक्यौता समेत धान्न नसक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। वार्षिक रूपमा २३–२४ अर्ब रुपैयाँको दायित्व सिर्जना हुने र करिब ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र प्रिमियम संकलन हुने अवस्थाले कार्यक्रम सञ्चालनमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ।

यस्तो जटिल परिस्थितिका बीच सभापति थापाले स्वास्थ्य बीमालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउने घोषणा गरेका हुन्। कानूनअनुसार राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत भएपछि अन्य आयोजनाबाट बजेट रकमान्तर गर्न सकिने र सरकारले प्राथमिकताका साथ स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ।

‘हामीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पायौँ भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम बनाउँछौँ, यो नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट प्रतिबद्धता हो,’ थापाले भिडियो सन्देशमा भने। उनले स्वास्थ्य बीमा विस्तारको क्रममा आफू स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा धेरै बिरामीसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी यो योजना अघि बढाएको स्मरण पनि गरे।

थापाले परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा एक जनाको गम्भीर रोगकै कारण सम्पूर्ण सम्पत्ति सकिने अवस्था अन्त्य गर्न स्वास्थ्य बीमा अपरिहार्य भएको बताए। यद्यपि उनले बीमालाई दिगो र व्यावसायिक बनाउन नागरिकको दायित्व पनि क्रमशः बढाउनुपर्ने संकेत गरे। प्रिमियम समायोजन र उपचार सीमा पुनरावलोकनजस्ता विकल्पमा जान सकिने उनले उल्लेख गरे।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को अवधारणालाई उद्धृत गर्दै थापाले धेरै देशमा स्वास्थ्य खर्चको करिब ८० प्रतिशत नागरिकले र २० प्रतिशत राज्यले व्यहोर्ने गरेको बताए। नेपालको सन्दर्भमा भने हाल ५७ प्रतिशत खर्च राज्यले बेहोरिरहेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन सुधारपछि पूर्ण रूपमा राज्यले जिम्मा लिने अवस्थासम्म पुग्न सकिने उनको धारणा छ।

‘पहिलो चरणमा अस्तव्यस्तता हटाउँछौँ, दोस्रोमा कभरेज बढाउँछौँ र तेस्रो चरणमा बीमा गरेका नेपालीको सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्ने अवस्था बनाउँछौँ,’ थापाले पाँच वर्षे सरकारको योजनाबारे स्पष्ट पारे।

स्वास्थ्य बीमाजस्तो संवेदनशील र जनजीविकासँग जोडिएको कार्यक्रममा देखिएको संकटका बीच आएको कांग्रेस सभापतिको यो घोषणाले राष्ट्रिय बहसलाई नयाँ दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ।