काठमाडौँ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले लङ्ग्रेन बासमती चामलको आयात, प्रशोधन र वितरणमा गम्भीर अनियमितता भइरहेकाले तत्काल निगरानी आवश्यक भएको दाबी गरेको छ।
मञ्चले आइतबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो चेतावनी दिएको हो। मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनका अनुसार नेपालमा वार्षिक चामलको आवश्यकताअनुसार करिब ४० लाख मेट्रिक टन भए पनि भित्रको उत्पादन मात्र ३० लाख मेट्रिक टन रहेको छ। बाँकी १० लाख मेट्रिक टन चामल भारतबाट वैध तथा अवैध रूपमा ठूला व्यापारी समूहले आयात गर्दै आएको मञ्चले जनाएको छ।
महर्जनले व्यापारीहरूले करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लङ्ग्रेन बासमती चामल भन्सार, प्लान्ट क्वारेन्टिन र अन्य नियामक निकायको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै बजारमा वितरण गरेको आरोप लगाए। उनले भारतमा निर्यातमा प्रतिबन्ध भएका चामल समेत नेपालमा भित्रिएको आशंका व्यक्त गर्दै आवश्यक अनुसन्धानको माग गरे।
अध्यक्ष महर्जनले औद्योगिक प्रयोजनका लागि २० प्रतिशत र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि २५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै उद्योगको नाममा आयात गरी कम कर तिरेर बजारमा बिक्री हुने समस्या रहेको बताए। उनले लङ्ग्रेन बासमती चामल मध्यम र उच्च वर्गले मुख्य खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै यसको गुणस्तर, स्रोत र आयात प्रक्रियाबारे तत्काल अध्ययन, अनुगमन र अनुसन्धान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
उपभोक्ताको स्वास्थ्य, अधिकार र राज्यको राजस्वमा असर पर्ने भएकाले अनियन्त्रित अवस्था रोक्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने चेतावनी मञ्चले दिएको छ।
–न्युज एजेन्सी नेपाल
