संसद् निर्वाचनअघिको मतदाता शिक्षा अभियान अब गाउँ–टोलस्तरमा पुर्‍याइँदै

काठमाडौँ । आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन (फागुन २१, २०८२ / मार्च ५, २०२६) लाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई देशव्यापी रूपमा तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ। गत निर्वाचनमा ५.०६ प्रतिशतको अवैध मत दरलाई घटाउने उद्देश्यसहित आयोगले डिजिटल माध्यमबाट सीमित जानकारी दिने रणनीति त्यागेर गाउँ–टोलस्तरमा स्वयंसेवक परिचालनको रणनीति लागू गरेको छ।

आयोगले निर्वाचन सञ्चालनका लागि कुल ४.९६ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। यसमा मुख्य ध्यान ९,१५,११९ नयाँ दर्ता भएका मतदातालाई मतदान प्रणालीबारे स्पष्ट जानकारी दिनमा केन्द्रित छ।

वार्ड–स्तरीय स्वयंसेवक परिचालन

फेब्रुअरीदेखि सुरु गरिएको स्थानीय पहलमा प्रत्येक स्थानीय तहका हरेक वार्डमा एक प्रशिक्षित स्वयंसेवक राखिएको छ। स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, समुदाय विज्ञजस्ता विश्वासनीय व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

स्वयंसेवकको जिम्मेवारी

स्वयंसेवकहरूले घर–घर पुगेर एक लाख मोडल मतपत्र प्रयोग गरी मतदान प्रक्रिया देखाउने छन्। प्रमुख ध्यान मतदान प्रणालीको भिन्नता स्पष्ट पार्नमा छ:

• प्रत्यक्ष प्रणाली (FPTP): १६५ सिट, क्षेत्रीय उम्मेदवारबाट निर्वाचित।

• समानुपातिक प्रणाली (PR): ११० सिट, राजनीतिक दलको प्राप्त मत प्रतिशत अनुसार।

• कुल सिट: २७५।

स्वयंसेवकहरूले मतदाता पहिचान, सही ढङ्गले मोहर लगाउने, र मतपत्र सही ढङ्गले फोल्ड गर्ने “तीन–चरण प्रक्रिया” सिकाउनेछन्।

सूचना र गलत समाचार नियन्त्रण

निर्वाचन सूचना प्रसार तथा समन्वय केन्द्र (EIDC) स्थापना गरी सामाजिक सञ्जालमा फैलिने गलत सूचना र डीपफेक भिडियो निगरानी गरिनेछ।

सरकारी र नियामक निकायहरूसँग सहकार्य गरेर प्रचार सामग्री, रेडियो–टेलिभिजन विज्ञापन तथा प्रेस रिपोर्टिङमा एकरूपता सुनिश्चित गरिएको छ।

निर्वाचनका विवरण

• मतदान दिन: फागुन २१, २०८२ / मार्च ५, २०२६

• कुल योग्य मतदाता: १८.९० मिलियन

• मतदान केन्द्र: २३,११२ केन्द्र, १०,९६७ मतदान स्थल

• आवश्यक योग्यता: मतदाता नामावलीमा दर्ता र मार्च ३, २०२६ सम्म कम्तीमा १८ वर्षको उमेर

यो अभियान नेपालमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा व्यापक स्थानीय मतदाता शिक्षा प्रयास हो। प्रशिक्षण प्राप्त स्वयंसेवकलाई हरेक वार्डमा राखेर आयोगले नागरिकलाई आफ्नो मत प्रयोग गर्ने अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ। विशेषगरी यस वर्ष १२० राजनीतिक दलले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने भएकाले मतपत्र अन्य वर्षभन्दा जटिल छ।