काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि व्यापक छलफल प्रक्रिया सुरु गरेको छ। स्रोतको बाँडफाँट र प्राथमिकता निर्धारणका लागि आज विभिन्न संवैधानिक आयोग, चालू खर्च बढी हुने मन्त्रालय र निकायसँग छलफल भएको हो।
बैठकमा प्रशासनिक खर्च, नियमित कार्यक्रम, अनिवार्य दायित्व र सामाजिक सुरक्षाजस्ता ठूलो रकम खर्च हुने क्षेत्रहरूको व्यवस्थापनमा केन्द्रित छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। सरकारी खर्च प्रणालीलाई मितव्ययी बनाउँदै चालू खर्च सीमाभित्र राखेर उत्पादकत्व बढाउने रणनीति पनि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
विशेष गरी कर्मचारी पारिश्रमिक, भत्ता, कार्यालय सञ्चालन र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी खर्चको समुचित व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै आगामी योजना र त्यसका लागि आवश्यक न्यूनतम बजेटको खाका तयार गर्ने विषयमा छलफल भएको जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले चालू खर्च बढ्दै गएर विकास निर्माणमा स्रोत जुटाउन कठिनाइ हुने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बजेट तयारीको प्रक्रिया अझ पारदर्शी र समावेशी बनाउन योजना अघि बढाएको छ।
