बजेट बुँदामा प्रगति देखिन थाल्यो

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समेटिएका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन प्रक्रिया क्रमशः अघि बढिरहेको देखिएको छ, यद्यपि अपेक्षित गतिमा भने अझै पुग्न सकेको छैन।

नेपाल उद्योग परिसंघ (क्यान) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार बजेटका कुल ७४ बुँदमध्ये दोस्रो त्रैमासिक (कात्तिक–पुस) सम्ममा ९ वटा बुँदा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा गइसकेका छन्।

प्रतिवेदनमा जनाइएअनुसार ४५ वटा बुँदामा आंशिक प्रगति भएको छ भने २० वटा बुँदामा हालसम्म कुनै प्रगति देखिएको छैन। उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार र पर्यटनजस्ता अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन प्रक्रिया अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको भए पनि प्रारम्भिक चरणका कामहरू अघि बढिरहेको क्यानले जनाएको छ।

उद्योग क्षेत्रतर्फका २७ बुँदमध्ये ५ वटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। बाँकीमध्ये १४ वटा बुँदामा आंशिक प्रगति देखिएको छ भने ८ वटा बुँदा हालसम्म कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेका छैनन्।

ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा समेटिएका १४ बुँदमध्ये ३ वटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। यस क्षेत्रमा ८ वटा बुँदामा आंशिक प्रगति देखिएको छ भने ३ वटा बुँदामा शून्य प्रगति रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

कृषि तथा जडीबुटी, पर्यटन, वित्तीय क्षेत्र, श्रम, रोजगार र शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रमहरूमा भने हालसम्म पूर्ण कार्यान्वयन भएको कुनै पनि बुँदा नरहेको अध्ययनले देखाएको छ। यद्यपि यी क्षेत्रमा नीतिगत तथा प्रक्रियागत तयारीका कामहरू केही हदसम्म अघि बढिरहेको जनाइएको छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रका ६ बुँदमध्ये १ वटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ। यस क्षेत्रमा ३ वटा बुँदामा आंशिक प्रगति देखिएको छ भने २ वटा बुँदा अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेका छन्।

अध्ययनमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ। ‘शून्य प्रगति’ अन्तर्गत काम सुरु नै नभएको वा घोषणामै सीमित कार्यक्रमहरू राखिएको छ। ‘आंशिक प्रगति’ भन्नाले बैठक, कार्यविधि तथा तयारी सम्पन्न भए पनि ठोस कार्यान्वयन नपुगेको अवस्था जनाइएको छ। ‘पूर्ण कार्यान्वयन’ भनेको घोषणा अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गईसकेको अवस्था हो।

क्यान र सेजनले बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सरोकारवाला निकायबीच समन्वय बढाउनुपर्ने र समयमै निर्णय तथा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।