काठमाडौं । नेपाल सरकारले डिजिटल सेवा प्रणाली सुधारका लागि ऐतिहासिक ‘नेपाल डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट’लाई औपचारिक स्वीकृति दिएको छ। यस परियोजनालाई विश्व बैंकले ५० मिलियन डलर (करीब ७.२ अर्ब रुपैयाँ) अनुदानको साथ वित्तीय सहयोग गरेको छ भने एशियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी) ले थप ४० मिलियन डलरको योगदान दिने वचन दिएको छ। कुल ९० मिलियन डलरको लगानी नेपालका लागि डिजिटल विकासको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो परियोजना मानिन्छ।
मुख्य उद्देश्य: दक्षता, पारदर्शिता र समावेशी सेवा
यस परियोजनाको लक्ष्य सरकारी सेवा प्रणालीलाई पेपर–भारी र जटिल प्रक्रियाबाट मुक्त गराएर नागरिक केन्द्रित डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु हो। यसले नागरिकलाई विभिन्न सरकारी सेवा एउटै डिजिटल पोर्टल मार्फत सजिलै उपलब्ध गराउनेछ।
-
सेवा द्रुतगति: नागरिकलाई कार्यालय–कार्यालय हिँड्नु नपर्ने।
-
डेटा अखण्डता: एकीकृत दर्ता प्रणालीबाट म्यानुअल त्रुटि र दोहोरिने काम घट्ने।
-
पारदर्शिता: डिजिटल रेकर्ड र इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षरले सेवा ट्र्याक गर्न सजिलो।
-
समावेशिता: दुर्गम र अल्पसंख्यक क्षेत्रका नागरिकले पनि मोबाइल मार्फत सेवा प्राप्त गर्न सक्ने।
चार आधारभूत स्तम्भहरू
१. एकीकृत अनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल: जन्म दर्ता, कर भुक्तानी जस्ता सेवाहरू एउटै ड्यासबोर्डमा उपलब्ध।
२. एकीकृत सामाजिक दर्ता प्रणाली: सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य लाभ र विपद् राहत योजनालाई लक्षित लाभार्थीसम्म सहज र सही ढंगले पुर्याउने।
३. सुरक्षित सरकारी डेटा एक्सचेन्ज (GEA): सबै सरकारी निकायबीच डेटा सुरक्षित साटासाट हुने।
४. डिजिटल लकर्स र प्रमाणित कागजात: नागरिकले डिजिटल वालेटमार्फत प्रमाणित कागजात सुरक्षित राख्ने, जसको कानूनी मान्यता भौतिक कागजात जस्तै हुनेछ।
पहिलो चरण: जग्गा प्रशासनमा केन्द्रित
जग्गा प्रशासनमा पेपरवर्क, धोखाधडी र विवाद धेरै हुने हुँदा परियोजनाको पहिलो चरण यही क्षेत्रमा लागू हुनेछ।
-
क्याडस्ट्रल आधुनिकीकरण: जग्गा नक्सा र दर्ता डिजिटल गर्ने।
-
केन्द्र–स्थानीय सन्तुलन: स्थानीय तहले अधिकांश कार्य सम्पन्न गर्ने।
-
पारदर्शी कर प्रणाली: जग्गा मूल्याङ्कन प्रणालीले कर निर्धारण र विवाद न्यूनीकरण गर्ने।
सुरक्षित र भरपर्दो डिजिटल वातावरण
-
डेटा सुरक्षा कानून: व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित राख्ने कानूनी आधार।
-
साइबर सुरक्षा: राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र र सुरक्षा अपरेसन सेन्टर स्थापना।
-
डाटा होस्टिङ सुधार: सिंहदरबार र हेतौडा स्थित IDMC मा क्लाउड–प्रथम नीति।
विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेविड सिसले भने, “यो परियोजना केवल प्रविधि मात्र होइन, नागरिक र सरकारबीचको सामाजिक सम्झौता पुनर्निर्माण गर्ने माध्यम हो।”
नेपाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा नागरिक दर्ता विभागमार्फत यो परियोजना लागू हुनेछ। एडीबीको योगदान मार्च २०२६ मा अनुमोदन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
