काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिना (पुस मसान्त) बितिसक्दा सरकारको समग्र बजेट खर्चको गति अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार अधिकांश मन्त्रालयहरूले विनियोजित बजेटको आधा हिस्सा पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्।
यद्यपि, केही मन्त्रालयले लक्ष्यको तुलनामा सन्तोषजनक प्रगति देखाएका छन् भने विकास र पूर्वाधारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालयहरूको खर्च भने एकल अङ्कमै सीमित छ।
खर्चमा अग्रस्थानमा रहेका मन्त्रालय
खर्च प्रतिशतका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। मन्त्रालयले प्राप्त ९ अर्ब १ करोड ७१ लाख रुपैयाँमध्ये ५ अर्ब ३ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै ५५.८० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ।
त्यसैगरी, सबैभन्दा ठूलो बजेट पाएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ६ खर्ब ५ अर्ब ७० करोड ६ लाखमध्ये २ खर्ब ८१ अर्ब २ लाख रुपैयाँ खर्च गरी ४६.३९ प्रतिशत प्रगति गरेको छ।
रक्षा मन्त्रालयले ६३ अर्ब ३० करोड ६९ लाखमध्ये २९ अर्ब ४ करोड ५५ लाख (४५.८८ प्रतिशत) खर्च गर्दा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ५० अर्ब ७० करोड २९ लाखमध्ये २१ अर्ब ७८ करोड २७ लाख अर्थात् ४२.९६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले पनि २ खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड ८२ लाख बजेटमध्ये ८९ अर्ब १७ करोड ९९ लाख खर्च गर्दै ४२.११ प्रतिशत प्रगति देखाएको छ।
मध्यम स्तरको बजेट खर्च
राष्ट्रिय योजना आयोगले १ अर्ब ७० करोड ८ लाखमध्ये ६९ करोड ८ लाख (४०.८७ प्रतिशत) खर्च गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७ अर्ब १४ करोड ४१ लाखमध्ये २ अर्ब ६३ करोड ६९ लाख (३६.९१ प्रतिशत) खर्च गरेको छ।
३ खर्ब ९५ अर्ब ६७ लाख बजेट पाएको अर्थ मन्त्रालयले १ खर्ब ४० अर्ब ४९ करोड (३५.५४ प्रतिशत) खर्च गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ५६ अर्ब ३३ करोड ३५ लाखमध्ये १८ अर्ब ६३ करोड ७५ लाख (३३.०८ प्रतिशत) खर्च गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको खर्च प्रगति पनि ३१ देखि ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने १२ अर्ब १८ करोड ३२ लाखमध्ये ३ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख अर्थात् २९.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
विकास र पूर्वाधारमा कमजोर प्रगति
विकास तथा पूर्वाधारसँग जोडिएका मन्त्रालयहरूको खर्च अवस्था भने कमजोर देखिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ५३ अर्ब ७८ करोड ६८ लाख बजेट पाए पनि २९ अर्ब ८७ करोड २८ लाख (१८.९२ प्रतिशत) मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४२ अर्ब ७७ करोड १५ लाखमध्ये ७ अर्ब ८ करोड ३२ लाख (१६.५६ प्रतिशत) खर्च गर्दा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १५.५६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको खर्च प्रगति १४.६२ प्रतिशतमा सीमित छ।
सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालय
खर्चका हिसाबले सहरी विकास मन्त्रालय सबैभन्दा पछाडि परेको छ। ९१ अर्ब ३५ करोड ४ लाख बजेट पाएको यस मन्त्रालयले जम्मा ५ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख अर्थात् ६.३१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।
त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ८.४८ प्रतिशत, खानेपानी मन्त्रालयले ११.९५ प्रतिशत, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले १३.२८ प्रतिशत र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १३.३७ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेका छन्।
समग्रमा, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा बजेट खर्चको अवस्था मिश्रित देखिए पनि आगामी दिनमा कार्यान्वयनको गति बढाउने चुनौती सरकारसामु रहेको देखिन्छ।
