काठमाडौं । सार्वभौम संसदले देश विकासका लागि विनियोजन गरेको पूँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा स्थगित भएपछि सरकार अहिले त्यसको सीमित भाग फुकुवा गर्ने प्रक्रियामा अघि बढेको छ। जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको गैह्रदलीय सरकारले मन्त्रीपरिषद् निर्णयमार्फत १ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट स्थगित गरेको थियो, जुन अघिल्लो सरकारले विनियोजन गरेको कुल पूँजीगत बजेटको करिब ३० प्रतिशत हो।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेको भए पनि करिब सात महिना बित्न लाग्दा १५ प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेको अवस्था छ। यही सन्दर्भमा सरकारले स्थगित बजेटमध्येबाट ४२ अर्ब २८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ फुकुवा गरेको जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार, “खरीद प्रक्रिया सुरु भइसकेका तथा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट औचित्य पुष्टि गर्दै फुकुवाका लागि अनुरोध भएका आयोजनाका लागि बजेट फुकुवा गरिएको” उल्लेख गरिएको छ।
तर बजेट फुकुवाको प्रक्रियालाई लिएर मन्त्रालयभित्रै मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, जसका उपभोक्ता वा प्रभावित समुदायले बलियो दबाब सिर्जना गर्न सके, ती आयोजना अघि बढेका छन्, जबकि राजनीतिक वा प्रशासनिक पहुँच कमजोर भएका तथा स्वाभाविक रूपमा पछाडि परेका समुदायसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू अझै रोकिएकै छन्।
एक अधिकारीका अनुसार, “कतिपय आयोजना कर्मचारीकै पहलमा अघि बढेका छन् भने कतिपयमा उपभोक्ताको दबाब निर्णायक बनेको देखिन्छ।” सरकारसमक्ष आफ्ना माग दर्बिलो रूपमा राख्न नसक्ने समुदाय लक्षित आयोजनाको बजेट भने अझै स्थगित अवस्थामै रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
समग्रमा, स्थगित बजेटको आंशिक फुकुवाले केही विकास आयोजना अघि बढ्ने संकेत देखिए पनि पूँजीगत खर्चलाई गति दिने र सबै क्षेत्र तथा समुदायलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्ने चुनौती भने सरकारका लागि अझै कायम रहेको देखिन्छ।
