वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न निरोधात्मक सुपरीवेक्षण आवश्यक: राष्ट्र बैंक

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणले विकासोन्मुख देशहरूको बैंकिङ प्रणाली र सामाजिक संरचनामा गम्भीर असर पार्ने बताएका छन्।

बुधबार काठमाडौंमा सम्पन्न सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले विश्वव्यापी रूपमा वार्षिक ३.६ बिलियन डलर बराबरको राजस्व नोक्सानी गराउने वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणले बैंकिङ प्रणाली मात्र नभई सामाजिक संरचनामा पनि गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको बताए।

गभर्नर पौडेलका अनुसार वित्तीय अपराधको आर्थिक प्रभावभन्दा मानवीय मूल्य अझ बढी भयावह छ। यसले सामाजिक–आर्थिक खाडललाई फराकिलो बनाउने मात्र नभई युवा र बालबालिकालाई आपराधिक सञ्जालमा प्रयोग गर्ने जोखिम बढाएको छ। उनले भने, “कलिला मस्तिष्कहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र अवैध सञ्जालको माध्यम बनाइनु सबैभन्दा खतरनाक परिणाम हो।”

सीमानाविहीन वित्तीय अपराधले कानूनी छिद्र, प्रविधिगत कमजोरी र क्षेत्राधिकार अस्पष्टताको फाइदा उठाउँदै रकम तीव्र गतिमा ओसारपसार गर्ने हुँदा यसको पहिचान र नियन्त्रण कठिन हुने उनले बताए। त्यसैले प्रतिक्रियात्मक भन्दा निरोधात्मक सुपरीवेक्षण आवश्यक रहेको र जोखिममा आधारित प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

गभर्नर पौडेलले बैंकिङ, बीमा, धितोपत्र र सहकारी क्षेत्रका नियामक निकायहरूले सामूहिक रक्षापंक्तिको रूपमा काम गर्दै जोखिम टार्न मात्र नभई भविष्यको अनिश्चितता सामना गर्नसक्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार प्रारम्भिक पहिचान र हस्तक्षेपले संस्थाहरूलाई जोगाउँछ, प्रतिष्ठाको रक्षा गर्छ र उपचारको ठूलो लागतबाट बचाउँछ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल