काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अब सरकारी निकायका प्रमुखहरू नै प्रत्यक्ष जवाफदेही हुनुपर्ने स्पष्ट पारेकी छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन्।
संरचना भएर पनि किन भएन नियन्त्रण?
प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पर्याप्त कानुनी र नीतिगत संरचना हुँदाहुँदै पनि नतिजा अपेक्षाकृत नदेखिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् । ‘हामीसँग संरचना छन्, कानुन छन्, तर भ्रष्टाचार किन घटेन?’ भन्दै उनले प्रश्न गरिन्। उनले गत भदौ २३ र २४ गते युवा पुस्ता (जेन–जी) ले सडकमा उत्रिएर गरेको आन्दोलनको स्मरण गर्दै भ्रष्टाचार निवारणको माग जनस्तरबाटै उठ्नु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गरिन्।
प्रमुखहरूको काँधमा जिम्मेवारी
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक दायित्व सरकार र त्यसका कार्यकारी अंगको भएको बताउँदै अब कुनै पनि निकायमा हुने अनियमितताको जिम्मा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले नै लिनुपर्ने स्पष्ट पारिन्।
सरकारका सुधारका प्रयासहरू
आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुशासनका लागि चालेका कदमबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले निम्न बुँदाहरूमा जोड दिइन्:
-
मितव्ययिता: राज्यकोषमा भार पर्ने गरी हुने अनावश्यक कर्मचारी भर्तीमा पूर्ण रोक।
-
बजेट कटौती: दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले मात्र रातो किताबमा राखिएका र तयारी नपुगेका योजनाहरूको बजेट खारेजी।
-
कडा निगरानी: राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्ने र अवाञ्छित सुविधा लिने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकार निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी।
-
जनसेवामा सुधार: नागरिकता, राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्र जस्ता सेवाहरूलाई सरल र शीघ्र बनाउन सरकार लागिपरेको दाबी।
भावी सरकारका लागि सुशासनको मार्गचित्र
आगामी निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको सरकारले अर्को सरकारलाई मार्गदर्शन हुने गरी ‘सुशासनको मार्गचित्र’ तयार गरिरहेको र सो कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको पनि उनले जानकारी दिइन्।
