काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिना बितिसक्दा पनि सरकारको पूँजीगत (विकास) खर्च अपेक्षाकृत न्यून देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार माघ मसान्तसम्म सरकारले वार्षिक लक्ष्यको १५.२६ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गर्न सकेको छ ।
सरकारले यस आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि कुल ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा माघसम्म ६३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । तथ्याङ्कले विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा अझै तीव्रता आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ ।
विकास खर्च सुस्त देखिए पनि चालु खर्च भने उल्लेख्य रहेको छ । ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको वार्षिक लक्ष्य राखिएको चालु खर्च माघसम्म ५ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन ४७.६२ प्रतिशत हो । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च पनि ४६.७१ प्रतिशत पुगेको छ । यस शीर्षकमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोडको लक्ष्य रहेकामा १ खर्ब ७५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
समग्रमा सरकारको कुल बजेट खर्च ८ खर्ब १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ४०.८ प्रतिशत हो । यस अवधिमा सरकारको कुल आम्दानी ६ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । राजस्व, वैदेशिक अनुदान तथा अन्य स्रोतबाट आएको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा १ खर्ब १९ अर्ब २० करोड रुपैयाँको खाडल देखिएको छ ।
उक्त अभाव पूर्ति गर्न सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमार्फत बजेट व्यवस्थापन गरिरहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । तथ्याङ्कले आगामी महिनामा विकास खर्चलाई तीव्र बनाउँदै बजेट कार्यान्वयन सन्तुलित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
