काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पुरानो २०४९ सालको अध्यागमन ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ र एकीकृत कानून निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
मन्त्री अर्यालले सरकारले अध्यागमन प्रशासनलाई पूर्णरूपमा डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाउने ठोस कदम चालिरहेको बताए। नयाँ मस्यौदा विधेयकमा विदेशीको प्रवेश, भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया, नियन्त्रित क्षेत्रमा प्रवेश, विदेशी नागरिकको अनुगमन, निष्कासन र भिसासम्बन्धी शुल्क तथा डिजिटल भिसा प्रणाली लगायतका सुधार समावेश गरिएको छ।
साथै, विदेश भ्रमण गर्न चाहने नेपाली नागरिकका लागि पर्यटक भिसा प्रक्रियालाई सरल बनाइएको छ। विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास, अनलाइन ट्राभल अथोराइजेसन सुविधा, इन्टरनेसनल कार्ड भुक्तानी, र पदयात्रा अनुमति प्रणाली पूर्ण अनलाइन सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
गृहमन्त्री अर्यालले भने, “नेपालको अध्यागमन प्रशासनलाई विश्वस्तरीय, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु नै हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हो। नयाँ विधेयकमार्फत नीति, प्रविधि र सेवा प्रवाहमा सुधार सुनिश्चित हुनेछ।”
यो कदमले नेपालमा विदेशी नागरिकको आवागमन व्यवस्थित र सुचारु बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले पर्यटन र वैदेशिक लगानीमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
