काठमाडौँ, फागुन ४ गते । निर्वाचन आयोगले प्रचलित निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका सामग्री प्रकाशन गरेको भन्दै ‘सेतोपाटी अनलाइन’लाई आवश्यक कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाललाई पत्राचार गरेको छ। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि लागू गरिएको आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै मत सर्वेक्षण र उम्मेदवारको पक्ष-विपक्षमा समाचार सम्प्रेषण गरेको आयोगको ठहर छ।
आयोगको आपत्ति र विवादित समाचार
सेतोपाटीले हालै ‘चुनाव विश्लेषण’ शृङ्खलाअन्तर्गत प्रकाशन गरेका दुईवटा समाचारप्रति आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ:
-
पहिलो समाचार: ‘चितवन–३ मा सोविता गौतमले जित्नेछिन् निर्वाचन : रेणु दाहाल दोस्रो’ शीर्षकको चुनावी प्रक्षेपण।
-
दोस्रो समाचार: ‘भोट रास्वपालाई दिने हो, तर निकुञ्ज छेउका बस्तीबारे बालेनको तर्क गलत छ’ शीर्षकको सामग्री।
आयोगका अनुसार, यी समाचारहरूले मतदाताको स्वतन्त्र विवेकलाई प्रभावित पार्ने र निर्वाचनको स्वच्छतामा आँच पुर्याउने कार्य गरेका छन्।
आचारसंहिताको कुन व्यवस्था उल्लंघन भयो?
निर्वाचन आयोगले प्रेस काउन्सिललाई पठाएको पत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ का दुईवटा मुख्य दफाहरू उद्धृत गरिएको छ: १. दफा ४ (त): उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मत परिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न, नतिजा घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था। २. दफा २५ (१) (ख): सञ्चार माध्यमले कसैको पक्ष वा विपक्षमा समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने व्यवस्था।
प्रेस काउन्सिलको भूमिका
सञ्चार माध्यमहरूको आचारसंहिता अनुगमन गर्ने आधिकारिक निकाय प्रेस काउन्सिल भएकाले आयोगले थप कारबाहीका लागि काउन्सिललाई नै जिम्मा दिएको हो। काउन्सिलले अब सो अनलाइनसँग स्पष्टीकरण सोध्ने वा आचारसंहिता अनुसार अन्य कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।
यसअघि पनि आयोगले निर्वाचनका समयमा सञ्चार माध्यमहरूलाई सचेत रहन र कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको जीत-हारको पूर्वानुमान गरी भ्रम सिर्जना नगर्न पटक-पटक आग्रह गर्दै आएको थियो।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा शून्य सहनशीलता अपनाउने सङ्केत दिएको छ। यो घटनाले चुनावी माहोलमा सञ्चार माध्यमहरूको भूमिका र जिम्मेवारीबारे पुनः बहस सिर्जना गरेको छ।
