काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको प्रस्तावित संशोधन मस्यौदाले केन्द्रीय बैंकको भूमिका, अधिकार र दायित्वलाई थप स्पष्ट, परिणाममुखी र आधुनिक बनाउने लक्ष्य लिएको छ। मस्यौदामा राष्ट्र बैंकलाई अझ स्वायत्त बनाउनेदेखि डिजिटल मुद्रालाई कानुनी मान्यता दिने, कमजोर वित्तीय संस्थामाथि समयमै हस्तक्षेप गर्ने र समग्र वित्तीय प्रणालीको निगरानी दायरा विस्तार गर्ने व्यवस्था समेटिएका छन्।
संशोधन प्रस्तावअनुसार अब राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति नीतिनिर्माणमा मात्र सीमित नरही नीति कार्यान्वयनको अनुगमन र समीक्षा गर्ने जिम्मेवारीमा समेत रहनेछ। यसैगरी गभर्नरको भूमिकालाई पनि ‘नीति बनाउने’भन्दा ‘नीति कार्यान्वयन गर्ने’तर्फ केन्द्रित गरिँदै जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
चार नयाँ कोषको स्थापना
प्रस्तावित विधेयकमा साधारण जगेडा कोष, पुनर्मूल्यांकन जगेडा कोष, वित्तीय विकास कोष र विशेष जगेडा कोष गरी चार नयाँ कोष स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसले राष्ट्र बैंकको वित्तीय संरचना थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मौद्रिक नीति समयमै
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र मौद्रिक नीति निर्माण, घोषणा र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षा भने हरेक तीन महिनामा गर्न सकिनेछ।
असल कर्जाको धितोमा पुनरकर्जा
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘असल कर्जा’लाई समेत धितो मानी पुनरकर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो पुनरकर्जा बैंक डुब्ने अवस्था आएमा ‘अन्तिम ऋणदाता’का रूपमा मात्र प्रयोग हुने र अधिकतम १८० दिनका लागि सीमित रहने प्रस्ताव छ। सर्वसाधारणको हितका नाममा गरिँदै आएको क्वाजी फिस्कल अपरेशन भने खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
रुपैयाँको चिन्ह र डिजिटल मुद्रा
नेपाली रुपैयाँलाई छुट्टै आधिकारिक चिन्ह दिने र डिजिटल करेन्सीलाई बैंक नोट र सिक्कासरह कानुनी ग्राह्य बनाउने व्यवस्था संशोधनमा समेटिएको छ। यसले डिजिटल भुक्तानी र भविष्यको डिजिटल मुद्राको प्रयोगलाई संस्थागत आधार दिनेछ।
मुद्रा संग्रहालय
चलनचल्तीमा नरहेका पुराना नोट, सिक्का, डिजिटल मुद्रा, प्लेट र डाइ सुरक्षित राख्न मुद्रा संग्रहालय स्थापना गर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा राखिएको छ।
सुपरिवेक्षणको दायरा विस्तार
अब वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थामात्र होइन, वित्तीय कारोबार गर्ने अन्य संस्था, तिनका स्वदेश तथा विदेशस्थित सहायक कम्पनी र तिनमा प्रत्यक्ष वित्तीय स्वार्थ भएका व्यक्ति वा संस्थासमेत राष्ट्र बैंकको निरीक्षण र सुपरिवेक्षणमा पर्नेछन्। यसले सहकारी, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थालाई पनि केन्द्रीय बैंकको निगरानी घेरामा ल्याउनेछ।
समस्याग्रस्त घोषणा र क्रेडिट स्कोरिङ
संस्था पूर्ण रूपमा संकटमा परेपछि होइन, संकटका स्पष्ट संकेत देखिनासाथ ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै ऋणीको क्रेडिट स्कोरिङ गर्ने अधिकार कर्जा सूचना केन्द्रलाई प्रदान गरिनेछ।
फरफारक र कानुनी सहजीकरण
समस्याग्रस्त संस्था सुधार, पुनरसंरचना वा फरफारक (लिक्विडेसन) गर्ने प्रक्रियालाई सरल र छरितो बनाउने कानुनी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता
सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा, नेपाल सरकारले मुद्रा, बैंकिङ र वित्तसम्बन्धी निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था हटाइँदै राष्ट्र बैंकलाई सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनबाट मुक्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यससँगै नियम बनाउन पनि सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिँदै केन्द्रीय बैंकको संस्थागत स्वायत्तता थप बलियो बनाइने देखिन्छ।
समग्रमा, प्रस्तावित संशोधनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आधुनिक, स्वायत्त र प्रभावकारी केन्द्रीय बैंकका रूपमा विकास गर्दै वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक अनुशासन सुदृढ गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण मोड ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
