काठमाडौँ । सन् २०२४ को राजनीतिक उथलपुथल र शेख हसिनाको बहिर्गमनपछि बङ्गलादेशको राजनीतिले निर्णायक मोड लिएको छ। बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का अध्यक्ष तारिक रहमान आज मङ्गलवार बङ्गलादेशको नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिँदै हुनुहुन्छ।
१७ वर्ष लामो निर्वासनपछि स्वदेश फर्किएका रहमान पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. खालेदा जियाका छोरा हुन्। उहाँकै नेतृत्वमा बीएनपीले हालै सम्पन्न आम निर्वाचनमा भारी बहुमत हासिल गरेको हो।
तारिक रहमानको शपथ ग्रहण समारोहमा नेपालबाट बालानन्द शर्मा सहभागी हुनेछन्। यस्तै, भारतको तर्फबाट लोकसभाका सभामुख ओम बिरला उपस्थित हुने भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भारत–बङ्गलादेशबीचको गहिरो मित्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गरिएको छ।
यद्यपि, बीएनपीका नवनिर्वाचित सांसद रशिदुज्जमान मिल्लतका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री समारोहमा सहभागी हुने छैनन्। संसद् भवनमा बिहान ९:३० बजे सांसदहरूको र अपराह्न ४ बजे मन्त्रीहरूको शपथ हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
संविधान र सुधारबारे बहस
सत्ता हस्तान्तरणसँगै ‘संवैधानिक सुधार परिषद्’ सम्बन्धी विषयमा अन्योल देखिएको छ। स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार नयाँ सांसदहरूले दोस्रो शपथ लिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन। बीएनपीले भने वर्तमान संविधानभन्दा बाहिर गएर नयाँ परिषद् वा शपथको आवश्यकता नरहेको र ‘जुलाई राष्ट्रिय बडापत्र’को कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाएको छ।
निर्वाचन परिणाम र विपक्ष
फेब्रुअरी १२ मा सम्पन्न निर्वाचनमा बीएनपी नेतृत्वको गठबन्धनले ३०० मध्ये २१२ सिट जितेको छ। बीएनपी एक्लैले १५१ भन्दा बढी सिट जितेर स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको हो।
-
बीएनपी गठबन्धन: २१२ सिट
-
जमात-ए-इस्लामी: ७७ सिट (मुख्य विपक्षी)
-
अवामी लिग: चुनावमा प्रतिबन्धित
मोहम्मद युनुसको बिदाइ
अन्तरिम सरकारका प्रमुख मोहम्मद युनुसले १८ महिनाको कार्यकाल पूरा गरी सोमबार टेलिभिजनमार्फत बिदाइ सम्बोधन गर्नुभयो। उहाँले परराष्ट्र नीतिलाई सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित र प्रतिष्ठाको आधारमा पुनःस्थापित गरिएको दाबी गर्नुभयो। युनुसको कार्यकालमा भारतसँग सम्बन्ध केही चिसिएको देखिए पनि चीनसँगको संलग्नता बढेको थियो, साथै नेपाल र भुटानसँगको क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीलाई आर्थिक भविष्यका लागि महत्वपूर्ण बताइएको थियो।
अब नयाँ सरकारसामु भारतसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्दै क्षेत्रीय भू–राजनीतिलाई कुशलतापूर्वक अघि बढाउने चुनौती रहने देखिन्छ।
