काठमाडौँ । सुप्रीम कोर्ट नेपालले फागुन २८, २०८२ मा जारी गरेको अन्तरिम आदेशअनुसार राष्ट्रिय, सहायक र हुलाकी राजमार्गमा स्थानीय सरकारहरूले सडक प्रयोग शुल्क र कर उठाउन नपाउने व्यवस्था भएको छ। आदेशले सडकमा बनाइएका टोल तथा रोक्ने बुथहरू निषेध गरेको छ, जसले लामो समयदेखि नगरपालिकाहरू र राष्ट्रिय ढुवानी व्यवसायबीच विवाद सिर्जना गर्दै आएको थियो।
यो मुद्दा राजेन्द्र विक्रम बानियाले भदौ २२ गते दायर गरेका थिए। पेटिसनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न उच्च अधिकारीहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो। ढुवानी व्यवसायीहरूले वर्षौँदेखि एउटै यात्रामा फरक–फरक शुल्क लिने स्थानीय निकायको अभ्यासलाई दोहोरो करको रूपमा अनुभव गर्दै आएका थिए।
सुप्रीम कोर्टको आदेशमा त्रिभुवन राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा स्थानीय तहले शुल्क लिन नपाउने उल्लेख छ। अदालतले Jeetpur Simara उपमहानगरपालिकासँगको असार ३०, २०८२ मा भएको सम्झौता पनि उद्धृत गरेको छ, जसले आपतकालीन र आवश्यक सवारीहरू जस्तै एम्बुलेन्स, दमकल र शववाहनलाई शुल्कबाट मुक्त राख्ने व्यवस्था गरेको थियो।
आदेशले ढुवानी व्यवसायीलाई वैध सुरक्षा प्रदान गरेको छ। राजेन्द्र विक्रम बानियाले यस निर्णयलाई कानुनको जीतको रूपमा स्वागत गर्दै स्थानीय प्रमुखहरूले आदेश उल्लंघन गरे कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएका छन्। यसले देशभर वस्तु र यात्रुको आवाजाही सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
स्थानीय तहले राजमार्गमा शुल्क संकलन गर्दा व्यापार लागत बढाउने र ढुवानीमा अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो लामो समयदेखि रहेको थियो। अदालतको आदेशले केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच कर अधिकारको सन्तुलन कायम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
यो अन्तरिम आदेश अन्तिम निर्णय नआएसम्म लागू रहनेछ। आदेश अनुसार हुलाकी राजमार्ग र अन्य सहायक सडकमा रहेका सबै स्थानीय संकलन बुथहरू तत्काल हटाउनु पर्नेछ। राष्ट्रि¥्य अर्थतन्त्रमा बाधा नपार्दै ढुवानी प्रणालीमा सुधार ल्याउन यस आदेशले भूमिका खेल्ने देखिन्छ।
यस निर्णयले राष्ट्रिय राजमार्गमा अनाधिकृत शुल्क हटाउँदा व्यापार र उपभोक्ताका लागि आर्थिक सहजता सुनिश्चित गर्नेछ भने ढुवानी व्यवसायले लामो समयदेखि माग गरेको राहत पनि प्राप्त हुने छ।
