काठमाडौं । सन् २०२६ को सुरुवातसँगै अमेरिका र इरान बीचको सम्बन्ध जटिल र संवेदनशील मोडमा पुगेको छ। कूटनीतिक संवादलाई निरन्तरता दिँदै दुवै देश वार्तामा बसेका छन् भने अर्कोतर्फ सैन्य तयारी र शक्ति प्रदर्शन पनि समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेको छ।
इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई केन्द्रमा राखेर स्विट्जरल्याण्डको जेनेभा मा सम्पन्न दोस्रो चरणको अप्रत्यक्ष वार्ता ठोस निष्कर्षबिनै टुङ्गिएको छ। ओमान को मध्यस्थतामा करिब साढे तीन घण्टा चलेको यस वार्तामा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू सहभागी भए पनि तत्काल पूर्ण सम्झौता घोषणा हुन सकेन।
यद्यपि, कतिपय विश्लेषकहरूले वार्तालाई सकारात्मक दिशामा अघि बढेको मानेका छन्। इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघची ले यसपटकको जेनेभा वार्ता अघिल्लो मस्कट वार्ताभन्दा ‘रचनात्मक’ रहेको टिप्पणी गरेका छन्। वार्तामा केही महत्वपूर्ण ‘मार्गदर्शक सिद्धान्त’ मा प्रारम्भिक सहमति जुटेको बताइएको छ, तर दुवै पक्षका मुख्य मागहरू अझै टाढा रहेकाले तत्कालै अन्तिम सम्झौता हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ।
वार्ताका क्रममा तीन प्रमुख विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। पहिलो, इरानले ६० प्रतिशतसम्म प्रशोधन गरिएको युरेनियमको भण्डार घटाउन तयार रहेको संकेत दिएको छ। दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी का निरीक्षकहरूलाई आफ्ना आणविक केन्द्रहरूमा पुनः पहुँच दिन सक्ने लचकता देखाएको छ। तेस्रो, इरानले अमेरिकासहित पश्चिमा देशहरूले लगाएका सबै आर्थिक प्रतिबन्धहरू पूर्ण रूपमा फुकुवा हुनुपर्ने माग दोहोर्याएको छ।
वार्ताको उपलब्धिका रूपमा दुवै देश अब एक–अर्काका प्रस्ताव समेटेर सम्झौताको मस्यौदा तयार पार्न सहमत भएका छन्। यो मस्यौदा अर्को चरणको वार्ता अघि आदान–प्रदान गर्ने समझदारी बनेको छ।
यस वार्तालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूबीच मत विभाजित छ। कतिपयले यसलाई तुरुन्तै ‘सफल’ भन्न हतार हुने बताएका छन् भने कतिपयले संवादको बाटो खुलेको ठानिरहेका छन्। इरानी विदेशमन्त्रीले पनि सम्झौतासम्म पुग्न अझै धेरै प्राविधिक र कठिन विषय बाँकी रहेको स्पष्ट पारेका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूले समेत ‘प्रगति’ भएको स्वीकार गर्दै केही विवरणमा सहमति हुन बाँकी रहेको बताएका छन्। अमेरिकी टोलीको नेतृत्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का विशेष दूत स्टीभ विट्कफ र जारेड कुश्नर ले गरेका थिए।
कूटनीतिक प्रयाससँगै सैन्य दबाब पनि यथावत् छ। अमेरिकाले मध्यपूर्वमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाउँदै यूएसएस अब्राहम लिंकन र विश्वकै ठूलो युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर. फोर्ड लाई इरान नजिकको जलक्षेत्रमा परिचालन गरिसकेको छ। ट्रम्पले करिब एक महिनाको समयसीमा दिँदै सहमति नभए सैन्य विकल्प प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
यता, इरानले पनि वार्ताकै दिन ‘सुरक्षा सावधानी’ भन्दै हर्मुज जलडमरू को केही भागमा ठूलो सैन्य अभ्यास गरेको छ। आन्तरिक रूपमा हालै भएका विरोध प्रदर्शनका कारण दबाबमा रहेको इरानले आफ्ना सेनालाई उच्च सतर्कतामा राखेको छ। इरानी नेताहरूले अमेरिकाबाट आक्रमण भएमा इजरायल तथा यस क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधारहरूमा कडा प्रतिआक्रमण गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
समग्रमा, तत्काल सम्झौता नभए पनि जेनेभा वार्ताले अमेरिका–इरान सम्बन्धमा संवादको ढोका खुला राखेको र भविष्यका वार्ताका लागि आधार तयार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मूल्याङ्कन छ।
