काठमाडाैं। सरकारले जेन–जी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि दातृ निकाय र गैर–आवासीय नेपाली समुदायबाट स्रोत जुटाउने तयारी सुरु गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्रोतको चाप र बजेट सीमितताका कारण पुनर्निर्माणका लागि विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न कूटनीतिक पहल अघि बढाउने योजना बनाइएको छ।
सरकारी प्रतिवेदनअनुसार, जेन–जी आन्दोलनबाट कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको छ। यसमा सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।
बजेट र पुनर्निर्माण योजना
-
संघीय सरकार: चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ३४ करोड खर्च गर्दै, आगामी दुई वर्षमा वार्षिक १० अर्ब १८ करोड खर्च गर्ने योजना।
-
प्रदेश सरकार: चालु वर्षमा ८१ करोड २५ लाख, आगामी दुई वर्षमा वार्षिक १ अर्ब ४६ करोड ५२ लाख खर्च।
-
स्थानीय तह: चालु वर्षमा १ अर्ब ४२ करोड ४७ लाख, आगामी दुई वर्षमा वार्षिक ३ अर्ब २१ करोड ९२ लाख खर्च।
सरकारले साना तथा टुक्रे आयोजना कटौती, ३ करोडभन्दा कम आयोजना नगर्ने, सवारी साधन खरिदमा कडाइ जस्ता मितव्ययी नीति अपनाएको छ।
पुनर्निर्माणको प्राथमिकता
-
सामान्य क्षति भएका संरचनाको मर्मत चालु आर्थिक वर्षमा।
-
आंशिक वा पूर्ण क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य।
-
पुनर्निर्माण कार्ययोजनामा आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन, तीनै तहको समन्वय, र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा जोड।
-
भवन पुनर्निर्माणका लागि १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख छुट्याइएको छ।
अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘विकास साझेदार तथा गैर–आवासीय नेपाली समुदायबाट पुनर्निर्माणमा योगदान जुटाउन कूटनीतिक पहल गरिनेछ।’
सरकारको योजना अनुसार, यस पहलले तीन तहको सरकारबीच समन्वय र दीर्घकालीन, विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण सुनिश्चित गर्नेछ। यसले जेन–जी आन्दोलनबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जीवन र सेवा पुनर्स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
