काठमाडौँ । राष्ट्रिय भूमि आयोगमा जग्गा पाउने उद्देश्यले आवेदन दर्ता गर्नेहरूको संख्या ११ लाख पुगेको छ। आयोगका अनुसार जग्गा माग गर्नेमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी तीन लाख र अव्यवस्थित बसोबासी आठ लाख रहेका छन्।
आयोगका विज्ञ सदस्य टेकबहादुर शाहले जानकारी दिए अनुसार, आवेदन दर्ता प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीमार्फत स्थानीय तहसँग समन्वय गरी भइरहेको छ। आयोग मातहतका जिल्ला समिति, सम्बन्धित पालिका र वडा तहसँगको सहकार्यमा सबैको प्रमाणीकरण गरिनेछ।
भूमिहीन सुकुम्वासीको व्यवस्थापन राज्यको दायित्व भएकाले लगत संकलन प्रक्रिया थालिएको शाहले बताए। उनीहरूले भने, “स्थानीय तहले मापदण्ड अनुसार सिफारिस गरेपछि मालपोत कार्यालयमार्फत जमिन भएको वा नभएको परीक्षण गरिनेछ। प्रमाणीकरण पूरा भएका परिवारलाई आयोग मातहतका जिल्ला समितिले लालपुर्जा वितरणका लागि भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ।”
परिभाषा अनुसार:
-
भूमिहीन सुकुम्वासी: देशभर कहीँकतै जमिन नभएका, आयआर्जन वा स्रोतबाट जमिनको व्यवस्था गर्न असमर्थ परिवार र आश्रित सदस्यहरू।
-
अव्यवस्थित बसोबासी: कम्तीमा १० वर्षदेखि कुनै स्थानमा बसोबास गरेका, तर जग्गा नाममा दर्ता नभएका परिवार र आश्रित सदस्यहरू।
-
भूमिहीन दलित: राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा सूचीकृत समुदायका भूमिहीन सुकुम्वासी, जसलाई व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिइनेछ।
आयोगले स्पष्ट पारेको छ कि जंगल, सार्वजनिक स्थल र सांस्कृतिक सम्पदामा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्ने परिवारलाई जग्गा प्रदान गरिने छैन।
विज्ञ सदस्य शाहका अनुसार, प्रक्रिया सकिनासाथ कुल आवेदन दर्ता संख्या अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो कदमले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई न्यायपूर्ण रूपमा जमिन उपलब्ध गराउने राष्ट्रव्यापी पहलको संकेत दिन्छ।
