काठमाडौं । नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रमा ठूलो सुधार गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय सभाले ‘एकीकृत पर्यटन विधेयक’ पारित गरेको छ। सगरमाथा सहितका अग्ला हिमालहरूमा बढ्दो दुर्घटना, भीडभाड र वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न सरकारले आरोहणका नियमहरूमा आमूल परिवर्तन गरेको हो।
१. अब सगरमाथा चढ्न ‘अनुभव’ अनिवार्य
नयाँ व्यवस्था अनुसार, अब सगरमाथा आरोहणको अनुमति पाउनका लागि विदेशी तथा स्वदेशी आरोहीले नेपालकै कम्तीमा ७,००० मिटरभन्दा अग्लो एउटा हिमाल सफलतापूर्वक चढेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। यसअघि अनुभव नभएका आरोहीहरूका कारण सगरमाथामा दुर्घटना र ट्राफिक जाम बढेको भन्दै यो ‘अनुभवको मापदण्ड’ कडाइका साथ लागू गर्न लागिएको हो।
२. स्वास्थ्य र सुरक्षामा कडाइ
आरोहीहरूले अब अनुमति पत्र लिनुअघि आफ्नो पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्था खुल्ने प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्नेछ। यसले उच्च उचाइमा हुने स्वास्थ्य जोखिम र आकस्मिक मृत्युका घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने विश्वास लिइएको छ।
३. फोहर व्यवस्थापन शुल्क अब फिर्ता नहुने
हिमाललाई ‘फोहोरको थुप्रो’ हुनबाट जोगाउन यसअघि लिइँदै आएको ५ लाख ८० हजार रुपैयाँ (करिब ४,००० डलर) को ‘फोहोर धरौटी’ अब ‘फोहोर शुल्क’ मा परिणत भएको छ। यो रकम अब फिर्ता हुने छैन। यसलाई सरकारले ‘दिगो हिमाल सरसफाइ कोष’ मा जम्मा गर्नेछ, जसले वर्षैभरि हिमालको सफाइ गर्न मद्दत पुग्नेछ।
४. आरोही र सहयोगीका लागि ‘कल्याणकारी कोष’
विधेयकले ‘वातावरण संरक्षण तथा पर्वतारोही कल्याणकारी कोष’ को स्थापना गरेको छ। यस कोषले हिमालमा काम गर्ने गाइड, सहयोगी र कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुका साथै संरक्षणका कार्यहरूमा खर्च गर्नेछ।
५. कानुनी स्पष्टता र उद्धार
हिमालमा हराएका व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म फेला नपरेमा मृत घोषणा गर्न सकिने कानुनी बाटो पनि यो विधेयकले स्पष्ट पारेको छ। साथै, दुर्घटना हुँदा गरिने उद्धार, बीमाको दायरा र क्षतिपूर्तिका नियमहरूलाई पनि थप व्यवस्थित बनाइएको छ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित यो विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा जानेछ। त्यहाँबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यो पूर्ण रूपमा कानुन बन्नेछ। यसले नेपालको पर्यटनलाई संख्यामा मात्र नभई गुणस्तरमा पनि नयाँ उचाइ दिने अपेक्षा गरिएको छ।
