काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा पछिल्लो समय ‘डबल आइएसआइएन’ प्रणालीलाई लिएर नियामक र व्यवसायीबीच तीव्र बहस देखिएको छ। सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) ले ल्याउन प्रस्ताव गरेको ‘धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८२’ मा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई छुट्टाछुट्टै आइएसआइएन नम्बर दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएपछि विवाद चुलिएको हो।
सीडीएससीले स्वीकृतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबन) मा पठाएको निर्देशिकाअनुसार संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई फरक–फरक पहिचान दिने व्यवस्था गरिनेछ। प्रस्तावित प्रावधानअनुसार संस्थापक सेयरको लकिङ अवधि सकिए पनि ती स्वतः सर्वसाधारण सेयरमा परिणत हुने छैनन्। रूपान्तरणका लागि कम्पनीको साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित हुनुपर्नेछ।
यस्तै, सेयर रूपान्तरण अघि सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई जानकारी दिन राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा दुई पटक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। संस्थापक सेयरधनीले आफू संस्थापक नरहेको स्व–घोषणा गर्दै नियामक निकायलाई अनिवार्य जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ। साथै कम्पनीको नियमावली र सीडीएससीको डिजिटल प्रणालीमा रहेको तथ्यांकबीच पूर्ण मिलान सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ।
सीडीएससीकी कार्यकारी प्रमुख प्रविन पन्दाकले निर्देशिका कार्यान्वयनका क्रममा आफूले दबाब र चुनौती सामना गरिरहेको बताएकी छन्। अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले संस्थापक सेयरलाई जानकारीबिनै सर्वसाधारणमा मिसाउँदा केही समूहले ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको दाबी गरिन्। उनका अनुसार करिब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा मिसाउँदा मूल्य ५ अर्ब ४४ करोडसम्म पुग्न सक्ने आँकडा देखिएको छ। “हामीले सेयर मिसाउन रोकेका होइनौँ, तर प्रक्रिया विधिसम्मत र पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने मात्र हो,” उनले भनिन्। साथै, धितोपत्र बोर्डले सात महिनादेखि निर्देशिका रोकेको आरोपसमेत उनले लगाइन्।
यता नेपाल चेम्बर अफ कमर्स का अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल भने एउटै आइएसआइएन प्रणालीको पक्षमा उभिएका छन्। उनका अनुसार एउटै कम्पनीको सेयरका लागि एउटै आइएसआइएन हुनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप हो। ‘डबल आइएसआइएन’ ले बजारलाई जटिल, अविश्वसनीय र तरलतामा असर पार्ने उनको तर्क छ। एउटै सेयरमा दुई मूल्य देखिँदा चलखेलको सम्भावना बढ्ने र लगानी वातावरण प्रभावित हुने उनले बताए। साथै, नयाँ उद्योगमा लगानी विस्तार गर्न संस्थापकले सेयर बिक्री गर्न पाउनुपर्ने वातावरण आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।
सीडीएससी भने साना लगानीकर्ताको हित संरक्षण र विगतमा केही कम्पनीलाई एकल तथा केहीलाई दोहोरो आइएसआइएन दिइँदा उत्पन्न असमानता हटाउन निर्देशिका आवश्यक रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
हाल उक्त निर्देशिका सेबनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ र पारित भने भइसकेको छैन। अब यस विषयमा अन्तिम निर्णय धितोपत्र बोर्डको हातमा रहनेछ।
