काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै कर्जा विस्तार, प्रविधि लगानी, पूर्वाधार राहत र विद्युतीय भुक्तानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारहरू अघि सारेको छ। केन्द्रीय बैंकले केही नयाँ व्यवस्था थप गर्नुका साथै केही विद्यमान नीतिलाई परिमार्जन गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउने संकेत दिएको छ।
क्षेत्रगत कर्जा विस्तारमा नयाँ क्षेत्र
कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्न लागू गरिएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरालाई विस्तार गर्दै पर्यटन, सूचना प्रविधि (आईटी) र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगलाई समेत समेटिने भएको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यी प्रत्येक क्षेत्रमा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरिनेछ।
चालु पुँजी कर्जामा लचकता
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरी अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको विश्लेषणका आधारमा ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’को अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछन्। यससँगै, ऋणीले वर्षमा कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नु पर्ने नयाँ प्रावधान लागू गरिनेछ।
पूर्वाधार विस्तारबाट प्रभावितलाई राहत
महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम तथा व्यवसायलाई राहत दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म कर्जा पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
वैदेशिक मुद्रा कारोबार र लगानी
वैदेशिक मुद्रा कारोबारतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन्डेलिभरेबल फरवार्ड (NDF) कारोबारमा कायम प्राथमिक पुँजीको सीमा २५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याइनेछ।
प्रविधि र एआई पूर्वाधारमा जोड
डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा हुने विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गरिनेछ। यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहलाई समेत प्रोत्साहन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
विद्युतीय भुक्तानी र कालोसूची व्यवस्था
विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप विस्तार गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। साथै, परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्ने र कालोसूचीमा परेका ऋणीले उचित कारणसहित कर्जा चुक्ता प्रक्रिया अघि बढाएमा ६ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाएर बक्यौता असुल गर्न सक्ने विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइनेछ।
राष्ट्र बैंकको यो समीक्षालाई कर्जा प्रवाह सहज बनाउने, प्रविधि र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने तथा वित्तीय प्रणालीमा विश्वास अभिवृद्धि गर्ने सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
