काठमाडौँ । चिकित्सा व्यवसायी एवं ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियान’ का संयोजक दुर्गा प्रसाईँलाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको छ । ‘बिना आधार’ थुनामा राखिएको भन्दै अदालतले उनलाई थुनामुक्त गर्न मंगलबार आदेश दिएको हो ।
अदालतको ऐतिहासिक फैसला न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले प्रसाईँलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको ठहर गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा यस्तो आदेश जारी गरेको हो । आसन्न फागुन २१ को निर्वाचन विथोल्न विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा प्रहरीले उनलाई फागुन ४ गते भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । तर, अदालतले पर्याप्त कानुनी आधार बिना व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गर्न नमिल्ने भन्दै ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ ।
रिहाइमा ढिलासुस्ती, समर्थकमा धैर्यता अदालतको आदेशलगत्तै प्रसाईँका समर्थक र दर्जनौँ सञ्चारकर्मीहरू काठमाडौँको माइतीघरस्थित प्रहरी परिसर बाहिर भेला भएका थिए । यद्यपि, प्रहरी प्रशासनले आन्तरिक प्रक्रिया बाँकी रहेको भन्दै मंगलबार राति ८ बजे सञ्चारकर्मीहरूलाई ‘भोलि बिहान ११ बजेसम्म कुनै निर्णय नहुने’ भन्दै फर्काएको छ । प्रसाईँ निकट स्रोतले सरकारले नियोजित रूपमा उनलाई रिहा गर्न आलटाल गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।
अभियानको लक्ष्य प्रसाईँले नेपालमा किराँत र बौद्ध दर्शनसहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको पुन:स्थापनाको माग उठाउँदै देशव्यापी अभियान चलाइरहेका छन् । उनले हालको व्यवस्था परिवर्तन नभई निर्वाचन गर्नुको अर्थ नभएको तर्क गर्दै आएका छन् ।
अदालतले रिहाइको बाटो खोलिदिएसँगै प्रसाईँका समर्थकहरूले यसलाई न्याय र लोकतान्त्रिक हकको विजयका रूपमा लिएका छन् । अब बुधबार बिहान ११ बजेपछि उनी हिरासतमुक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
