काठमाडौं । विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा ढिलासुस्ती र लापरबाही गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै सरकारले सातवटा निर्माण कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई निश्चित अवधिसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
किन भयो कारबाही?
जिम्मा लिएको निर्माण कार्य तोकिएको समयभित्र सम्पन्न नगरेको र सार्वजनिक खरिद सम्झौताको उल्लंघन गरेको पाइएपछि ती कम्पनीहरूमाथि कारबाही गरिएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो कदम चालिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरू:
कार्यालयका अनुसार कारबाहीमा परेका निर्माण कम्पनीहरूको सूची निम्न अनुसार छ:
१. डाइमेन्सनल कन्स्ट्रक्सन
२. थ्री–स्टार कन्स्ट्रक्सन
३. चुरे कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स
४. जगतिसिंह कन्स्ट्रक्सन सेवा
५. क्वालिटी सोलुसन कम्पनी
६. न्यू रोहित ट्रेडर्स एण्ड अर्डर सप्लायर्स
७. जिबी मेटल क्राफ्ट इण्डस्ट्रिज एण्ड सप्लायर्स
प्रतिबन्धको असर कालोसूचीमा परेका यी कम्पनीहरूले अब ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायले आह्वान गर्ने खरिद प्रक्रिया वा ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । सरकारको यो कदमले समयमै काम सक्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने र विकास आयोजनाहरूमा जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
