काठमाडौँ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई अझ बढी मर्यादित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन विद्युत नियमन आयोगले “संस्थागत सुशासन मापदण्ड, २०८२” को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को अधिकार प्रयोग गरी तयार पारिएको यो मापदण्डले अनुमतिपत्र प्राप्त जलविद्युत कम्पनी, प्रसारण र व्यापारिक संस्थाहरूमा सुशासनको नयाँ मानक स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सञ्चालक समितिमा सुधार: महिला र स्वतन्त्र सञ्चालक अनिवार्य प्रस्तावित मापदण्डले कम्पनीहरूको नेतृत्व तहमा समावेशी र व्यावसायिकतालाई जोड दिएको छ:
-
महिला प्रतिनिधित्व: प्रत्येक संस्थाको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना महिला सञ्चालक अनिवार्य हुनुपर्नेछ।
-
पारिवारिक एकाधिकार अन्त्य: एउटै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्ति एकैसाथ सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने गरी ‘ब्रेक’ लगाइएको छ।
-
विज्ञताको कदर: सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिलाई मात्र स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्न पाइनेछ।
वित्तीय अनुशासन र जोखिम व्यवस्थापन मस्यौदाले वित्तीय पारदर्शिताका लागि दोहोरो लेखा प्रणाली र अनिवार्य लेखापरीक्षणको व्यवस्था गरेको छ। आयोजनाका जोखिमहरूलाई ‘निश्चित’ देखि ‘अति न्यून’ सम्म वर्गीकरण गरी जोखिमको प्रकृति अनुसार बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसले लगानीकर्ताको जोखिम न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
शेयरधनीको हित र सामाजिक उत्तरदायित्व
-
गुनासो सुनुवाइ: शेयरधनी वा कर्मचारीका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने र २१ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्नेछ।
-
साधारणसभा: तोकिएको समयमै वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।
-
उत्तरदायित्व: प्रचलित कानुनले तोकेको प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) मा खर्च गर्नुपर्नेछ।
नियमित प्रतिवेदन र नियमन हरेक संस्थाले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र आफ्नो कार्यसम्पादन, वित्तीय अवस्था, चुनौती र रणनीति समेटिएको विस्तृत वार्षिक प्रतिवेदन आयोगसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।
आयोगले यो मस्यौदा हाल सरोकारवालाहरूको सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो। प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर यसलाई अन्तिम रूप दिइनेछ, जसले नेपालको ऊर्जा बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन र संस्थागत सुशासन कायम गर्न कोसेढुङ्गाको काम गर्नेछ।
