प्रश्न निर्वाचनपछि कस्तो र कसरी बन्ला क्याबिनेट?
चुनाव आउन १ दिन मात्रै बाँकी छ । अर्थात् भोली निर्वाचन । अधिकांश मतदाता कसले मार्ला बाजी भन्दा पनि अबको सरकार कस्तो बन्ला भन्नेतर्फ केन्द्रित हुँदै छन् । विश्लेषकहरूको अनुमान र कतिपय अध्यताको सर्वेक्षणले रास्वपा ठूलो दलका रुपमा संसदमा प्रवेश हुने देखाएको छ ।
उनीहरूले यस्तो सम्भावना व्यक्त गर्दै गर्दा कसैको पनि एकल बहुमत नआउने र अबको संसदले गठबन्धनमार्फत मात्र बहुमतको सरकार निर्माण गर्न सक्ने ठोकुवा गरिरहेको देखिन्छ ।
त्यस्तो अवस्थामा कुन–कुन दल मिल्लान् त ? यदि ठीकठाक संख्यामा आफ्नो उपस्थिति जनाउन सके भने प्रचण्डको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र रवि लामिछानेको रास्वपाबीच सत्ता समीकरणका लागि सहमति हुनसक्ने सम्भावना धेरैले देखेका छन् ।
एक विश्लेषकले भने, ‘सत्ता भनेपछि जति पनि लचिलो हुने प्रचण्ड र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि समेत सत्तारोहण नगरी नहुने अवस्थामा रहेका रवि लामिछानेबीचको सहकार्य सर्वाधिक सम्भावनायुक्त देखिन्छ ।’ अहिले अनुमान गरिएझैँ अब दोस्रो ठूलो दलको रूपमा आउन सक्ने कांग्रेस र रास्वपाबीचको सहकार्यलाई धेरैले असम्भव भनिरहेका छन् ।
सामान्यतया लोकतन्त्रमा त्यस्तो समीकरण राम्रो मानिँदैन भन्ने उनको तर्क र विश्वास अहिलेसम्म पनि पक्कै खल्बलिएको छैन भन्ने उनीहरूको अनुमान रहेको देखिन्छ । त्यस्तो बेला अर्को सम्भावना छ– त्यो हो ०५१ सालमा एमालेको झैँ रास्वपाको अल्पमतको सरकार ।
उसलाई अल्पमतको सरकार बनाउन दिँदा चाँडै काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ र रास्वपाप्रतिको विश्वास थप कमजोर हुने मान्यता कतिपयले व्यक्त गरिरहेका छन् ।
यदि त्यसो नगर्ने हो भने दोस्रो र तेस्रो ठूलो दलको रुपमा आउने कांग्रेस र एमालेले सत्ता समीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला रास्वपाले मौका नपाएको र आफूहरूलाई सरकार नै बनाउन नदिएको भन्दै आमजनतासमक्ष पाँच वर्षसम्म भनिरहने मौका पाउँछ । त्यसो हुँदा पछिसम्म रास्वपाको पक्षमा लहर देखिन सक्छ जुन अहिलेभन्दा बढी घातक सिद्ध हुन सक्ने सम्भावना पनि छ ।
नसोचेको परिणाम आउन लागेकोमा उत्साहित तर उत्तिकै अशंकित हुँदै रविका स्वकीय सचिव अभिषेकले भन्ने गरेका छन्– नेपाली जनताका आकांक्षा धेरै छन् र ती तत्काल प्रतिफलको खोजीमा रहन्छन् ।
हाम्रो देशको स्रोत र सीमितता यही हो । मतदाताका आशा र जम्मै अपेक्षा पूरा गर्न सम्भव छैन अनि त्यसैले हामीलाई समस्यामा पार्ने खतरा टड्कारो छ । दाइ यही कुरालाई लिएर निकै चिन्तित हुन थाल्नुभएको छ ।
त्यसैले रास्वपाले प्रधानमन्त्रीको रुपमा चित्रित गरेका बालेन साह झापाबाट उम्किएर आएमा उनैलाई केही समय प्रधानमन्त्री बन्न दिएर असली क्षमता, योग्यता र दक्षता नेपाली जनतासामु स्पष्ट पार्न दिँदा उपयुक्त हुन्छ ।
त्यो नै उत्तम विकल्प हुने विश्लेषकहरूले बताइरहेको अवस्था छ ।
त्यही रुपमा बालेन र रवि क्षमता, योग्यता र दक्षता भएका पात्र होइनन् । काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेनले गरेको यसै वर्षको कार्यसम्पादन हेर्दा पनि उनी देशभरिका महानगरमध्ये सबैभन्दा कमजोर प्रमाणित भएका छन् ।
यदि अन्यत्रबाट रास्वपामा मिसिएका कतिपय पात्रलाई एकपटक मन्त्रीको स्वाद चखाउने हो भने यिनीहरू कतिसम्म निर्लिप्त भएर त्यो पदका लागि आशक्ति देखाउँछन् भन्ने कुराको पछिल्लो प्रमाण जगदीश खरेल र बब्लु गुप्ताले २–३ महिनामै देखाइसकेका छन् ।
त्यसैगरी यसअघि नै पनि रवि लामिछानेले उपप्रधान र गृहमन्त्रीका लागि गरेको मरिहत्ते अर्को ज्वलन्त उदाहरण छ ।
सत्तामा कस्तोसम्म हुन्छ ?
अहिले हरेक भाषणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भन्ने गर्छन्, ‘म उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएका बेला भ्रष्टाचारीको फाइल खोल्न लागेको थिएँ । त्यही भएर सरकार नै ढालिदिए ।’ तर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएको सरकार किन ढल्यो भन्ने कुराको असलियत बेग्लै छ ।
तत्कालीन अवस्थामा एमाले र कांग्रेसबीच नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रियाका सर्वाधिक सक्रिय एक पात्रले बताएअनुसार विकल्प खोज्नुपर्ने बाध्यता बेग्लै थियो । न आरजुको फाइल खुल्ने त्रासले नयाँ समीकरण बनेको हो, न त सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य मुद्दाको दवाव नै थियो । उनका अनुसार, खासमा के थियो भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बढाएको हिमचिम सरकार बदल्नै पर्ने निष्कर्षमा एमाले र कांग्रेसलाई पुर्याउने प्रमुख कारण बन्न पुग्यो ।
त्यसबेलाको घटनाक्रमलाई सम्झँदै उनी भन्छन्– त्यो सरकारबाट रविलाई हटाउनको लागि उनीविरुद्ध कुनै चलखेल भएकै होइन ।
उक्त सरकार ढल्नुभन्दा केही दिन अगाडिको घटना हेर्ने हो भने प्रष्ट देखिन्छ कि राजा ज्ञानेन्द्र शाहाले ललितपुरस्थित बंगलामुखी मन्दिर दर्शन गर्ने कार्यक्रम बनाए ।
उनी दर्शनका लागि जाँदा लगनखेलदेखि बंगलामुखीसम्मको सडक र गल्लीहरू स्वागतका लागि उभिएका भनिएका मानिसको भीडले भरिएको थियो ।
त्यसको केही समयअघि प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि कांग्रेससँग भएको आधी–आधी कार्यकालको सहमति बिर्सेर अबको पाँच वर्षसम्ममै प्रधानमन्त्री रहने हो भन्न थाले ।
ओलीले देउवालाई सुनाएको सूचना र विश्लेषणअनुसार प्रचण्डले यसो भन्नु पछाडिको एउटै कारण थियो– उनले नेपालमा हिन्दू राज्यका लागि चलिरहेको अभियानलाई सहयोग र समर्थन गर्ने वाचासहित भारतको विश्वासमा राजा ज्ञानेन्द्रसँग सहमति निर्माण गर्नु ।
स्रोतले जनाएअनुसार, त्यो खेलबाट भारत यति बढी अचम्ममा प-यो कि राजदूत र ‘र’ का स्टेशन म्यानेजरलाई तुरुन्तै दिल्ली बोलाएर सोधपुछ गरियो ।
अमेरिकीले आफ्ना सम्पर्क सूत्रहरूलाई बारम्बार यो के र कसरी भयो भनेर प्रश्न सोधिरहे । चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरू अचानक कसरी यस्तो हुन गयो भनेर छक्क परे ।
यता नेपालमा भने रवि लामिछानेले एमाले र कांग्रेसकै समेत ठूला नेताहरूको भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइल खोल्न लागेको हुँदा दुई दल मिलेर सरकार ढालेको हल्ला चलाए । अहिले पनि त्यसै भनिरहेका छन् ।
हुन पनि त्यसबेलाको सरकारले आफूलाई टिकाउन लोकप्रियतावादी कामलाई प्राथमिकता दिइरहेको थियो । र, त्यतिवेला हान्ने शब्द यति चल्तीमा आयो कि अनुसन्धान वा कारबाहीजस्ता औपचारिक भाषा मन्त्री, प्रधानमन्त्री कसैले पनि बोल्न छाडे ।
तर कुनै कुनै परिवर्तन यसरी आउँछ कि कसैले छिसिक्क सूचना पाउँदैन जसरी बिहान ओलीले ४ घण्टा प्रचण्डलाई स्वर्ग नर्कको कथा हालेर मूर्ख बनाउँदै दिउँसै रात परिसकेको थियो ।
राजा ज्ञानेन्द्रले फागुन ६ गते निकालेको विज्ञप्तिको साइनो केलाउँदै जाँदा के के भेटिन्छ– विश्लेषकहरूको जिम्मा ।
जन आस्थाबाट साभार
