काठमाडौँ । बेलायत सरकारले आफ्नो अध्यागमन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन पहिलोपटक ‘इमर्जेन्सी ब्रेक’ (आपतकालीन रोक) संयन्त्रको प्रयोग गरेको छ। गृह मन्त्रालय (होम अफिस) ले अफगानिस्तान, क्यामरुन, म्यानमार र सुडानका नागरिकहरूका लागि भिसा आवेदनमा नयाँ प्रतिबन्धहरू लागू गर्दै सीमा नियन्त्रणमा कडाइ गरेको हो।
यस कदमले कानुनी मार्गबाट प्रवेश गरी शरणार्थी दाबी गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै वास्तविक समस्यामा परेकाहरूलाई मद्दत पुग्ने विश्वास बेलायत सरकारले लिएको छ।
भिसा कडाइका मुख्य बुँदाहरू
बेलायती गृहमन्त्री शबाना महमुदले घोषणा गरेको नयाँ नियम अनुसार मार्च २६, २०२६ देखि यी देशका नागरिकहरूमाथि निम्न प्रतिबन्धहरू लाग्नेछन्:
-
विद्यार्थी भिसामा रोक: अफगानिस्तान, क्यामरुन, म्यानमार र सुडानका नागरिकहरूलाई अबदेखि बेलायतमा अध्ययनका लागि भिसा दिइने छैन।
-
कामदार भिसामा प्रतिबन्ध: विशेष गरी अफगानी नागरिकहरूका लागि कुशल कामदार (Skilled Worker) भिसामा पनि रोक लगाइएको छ।
-
शरणार्थी हैसियतको समीक्षा: अबदेखि हरेक शरणार्थीलाई ३० महिनाको अस्थायी अनुमति मात्र दिइनेछ र सो अवधिपछि स्वदेशको अवस्था सुरक्षित देखिएमा फिर्ता पठाइनेछ।
किन चालियो यस्तो कदम?
गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२१ देखि २०२५ को बीचमा यी चार देशका विद्यार्थीहरूले गर्ने शरणार्थी आवेदनमा ४७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। गत वर्ष मात्रै कूल शरणार्थी दाबीमध्ये ३९ प्रतिशत कानुनी मार्गबाट बेलायत छिरेकाहरूले गरेका थिए। “हामी युद्ध र उत्पीडनबाट भागेकालाई आश्रय दिन्छौँ, तर हाम्रो उदारताको नाजायज फाइदा उठाएर भिसा प्रणालीको दुरुपयोग हुन दिँदैनौँ,” गृहमन्त्री महमुदले स्पष्ट पारेकी छिन्।
प्रणालीमा स्थायित्व र नियन्त्रण
यसअघि एङ्गोला र नामिबिया जस्ता देशहरूसँग समन्वय गरी अवैध आप्रवासी फिर्ता गर्ने सम्झौता गरेको बेलायतले यसपटक भने नियममै परिवर्तन गरी ‘भिसा ब्रेक’ लगाएको हो। यो नयाँ व्यवस्थाले बेलायतको अध्यागमन प्रणालीलाई थप पारदर्शी र मर्यादित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले आफ्ना सीमाहरूमा पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्दै वास्तविक खाँचोमा परेकाहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिने रणनीति लिएको देखिन्छ।
