काठमाडौं । नेपालको आर्थिक विकासका लागि परम्परागत आत्मनिर्भरता केन्द्रित सोच त्यागेर प्राकृतिक स्रोतको रणनीतिक उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। जल, खनिज र वनजस्ता विशिष्ट स्रोतलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने ‘कमोडिटी’का रूपमा विकास गरेर मात्रै दिगो समृद्धि हासिल गर्न सकिने धारणा सार्वजनिक भएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार विश्वव्यापीकरणको वर्तमान युगमा सबै वस्तु आफैं उत्पादन गरेर समृद्ध बन्ने सोच व्यवहारिक नभएको बताइन्छ। तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तअनुसार जुन क्षेत्रमा देश बलियो छ, त्यही क्षेत्रमा केन्द्रित भएर उत्पादन र निर्यात बढाउनु नै उपयुक्त रणनीति हुने उनीहरूको भनाइ छ।
नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित र भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण देशका लागि साना–साना उत्पादनमा छिमेकी राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु कठिन रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले जलविद्युत्, खनिज पदार्थ र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा निर्यातमार्फत अर्थतन्त्र मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
विशेषगरी पहाडी क्षेत्रलाई आर्थिक स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न सकिने बताइएको छ। निर्माण कार्यका लागि आवश्यक ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको छिमेकी देशहरूमा उच्च माग रहेको सन्दर्भमा वैज्ञानिक उत्खनन र निर्यातबाट ठूलो आम्दानी गर्न सकिने सम्भावना देखाइएको छ।
त्यस्तै, नेपालमा करिब ४५ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा पनि अघि सारिएको छ। वन व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउँदै ‘रोटेसनल’ प्रणाली अपनाएर वन पैदावारलाई आर्थिक स्रोतमा रूपान्तरण गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ जलविद्युत् उत्पादन विस्तारसँगै भविष्यमा ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ उत्पादनको सम्भावनालाई समेत जोड दिइएको छ। स्वच्छ पानीको प्रचुर उपलब्धताका कारण नेपालले भविष्यमा हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन र निर्यातमा अग्रणी भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
यस्तै, ‘हिमालयन पानी’लाई ब्रान्डिङ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्ने सम्भावनासमेत औंल्याइएको छ। पानी, ऊर्जा र प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोगबाट नेपालले दीर्घकालीन आर्थिक लाभ लिन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
यसका साथै, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई पनि महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिइएको छ। युवा जनशक्तिले डिजिटल माध्यमबाट विदेशबाट आम्दानी गरिरहेको सन्दर्भमा यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
