काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुन करिब दुई महिना बाँकी रहँदा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रिया तिब्र पारेको छ। यस पटकको बजेट नयाँ बन्ने बालेन नेतृत्वको सरकारको आर्थिक नीति र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी वाचापत्रमा केन्द्रित हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अहिले अर्थ मन्त्रालय नयाँ सरकार र नयाँ अर्थमन्त्रीको पर्खाइमा रहेको छ। सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार नयाँ अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा बजेट अन्तिम रूप लिनेछ। पाण्डेयले भने, “नयाँ सरकार आएपछि अर्थ मन्त्रालयले रास्वपाको वाचापत्र, संवैधानिक दायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरू समेटेर बजेट निर्माण गर्नेछ।”
रास्वपाको वाचापत्रका मुख्य लक्ष्यहरू:
- परम्परागत अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्दै प्रविधि, उत्पादन र रोजगारीमा आधारित द्रुत आर्थिक विकास।
- पाँच वर्षभित्र वार्षिक औसत ७ प्रतिशत स्थिर आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर।
- सूचनाप्रविधि (आईटी/सफ्टवेयर) निर्यात हालको १.५ अर्ब डलरबाट १० वर्षभित्र ३० अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य।
- ‘स्वायत्त आईटी प्रवद्र्धन बोर्ड’ स्थापना, ग्लोबल टेक हब र प्रदेशस्तर डिजिटल पार्क निर्माण।
- जलविद्युत् क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्याउने र स्वदेशमै ऊर्जा खपत बढाउन विद्युतीय महशुल पुनर्संरचना।
- भारत र बंगलादेशसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता।
- व्यवसायिक वातावरण सुधार, कर प्रणाली परिवर्तन र करयोग्य आयबाट शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पालनपोषण खर्च घटाउन कानुनी व्यवस्था।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन पहिले नै मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ (सीमा) तोकेको छ। मन्त्रालयहरू तोकिएको सीमा भित्र योजना र कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्नेछन्। चैत मसान्तभित्र सबै मन्त्रालयले प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने र त्यसपछि त्रिपक्षीय छलफलमार्फत योजना सरकारको नीति अनुरूप छ कि छैन जाँचिनेछ।
सरकारले आगामी जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसै समयमा भेट्ने लक्ष्यका साथ अर्थ मन्त्रालयले प्राविधिक र प्रक्रियागत तयारीलाई तीब्रता दिएको पाण्डेयले बताए।
यसरी, आगामी बजेटले नयाँ सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र रास्वपाको आर्थिक योजना समेट्दै नेपालको द्रुत आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायको मार्ग तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
