काठमाडौँ। नयाँ सरकार गठन भएसँगै मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएर कार्यभार सम्हाल्न सुरु गरेका छन्। यसैक्रममा नवनियुक्त अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले पदभार ग्रहण गर्दै अर्थतन्त्र सुधारतर्फ केन्द्रित तीन महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्। तनहुँ–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका वाग्लेले सिंहदरबारमा पदभार सम्हालेलगत्तै आर्थिक स्थितिपत्र तयार गर्ने, १५ वटा ऐन खारेज गर्ने तथा व्यापक आर्थिक–कानुनी सुधारको मार्गचित्र बनाउने निर्णय गरेका हुन्।
उनका निर्णयअनुसार चालु आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्ने ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ तत्काल तयार गरिनेछ भने निर्वाचनमा गरिएको वाचा कार्यान्वयनका लागि १०० दिने, अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरिनेछ। साथै, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को सिफारिसअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत १५ वटा ऐन खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ। निजी उद्यम–व्यवसायको सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन र ठूला विकास आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नयाँ कानुन निर्माण वा संशोधनलाई प्राथमिकता दिने नीति पनि अघि सारिएको छ।
यद्यपि, सरकारका अन्य मन्त्रीहरूले भने पदभार ग्रहणसँगै तत्काल कुनै निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले पहिले आफ्नो संरचना, कामकाज र चुनौतीबारे विस्तृत जानकारी (ब्रिफिङ) लिनेछ र त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत निर्णयहरू सार्वजनिक गरिनेछन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह को नेतृत्वमा १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ। नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा वाग्मती प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी पाँच जना मन्त्री समेटिएका छन् भने कोशी प्रदेशबाट प्रधानमन्त्री बाहेक अन्य प्रतिनिधित्व हुन नसकेको देखिएको छ। विभिन्न मन्त्रालयहरूमा अर्थ, गृह, परराष्ट्र, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका जिम्मेवारी तोकिँदै सरकार गठनले पूर्णता पाएको छ।
सरकार गठनसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले पनि महत्वपूर्ण धारणा सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले निजामती सेवामा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप, आबद्धता वा समर्थन नरहेको स्पष्ट पार्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक र जनउत्तरदायी बनाउने आफ्नो नीति पुनः दोहोर्याएको छ। पछिल्लो समय विभिन्न समूह वा अभियानमार्फत पार्टीको नाम जोडेर भ्रम सिर्जना गरिएको भन्दै पार्टीले त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
पार्टीले कर्मचारीहरूको मुख्य धर्म जनसेवा र व्यावसायिकता हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक प्रभावबाट टाढा रहन आग्रह गरेको छ। साथै, मेरिटोक्रेसीका आधारमा प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्ने र कर्मचारीहरू राज्य तथा जनताप्रति मात्र उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
समग्रमा, नयाँ सरकार गठनसँगै अर्थतन्त्र सुधार, नीतिगत स्पष्टता र प्रशासनिक निष्पक्षताको सन्देश प्रवाह भएको देखिन्छ। अर्थमन्त्री वाग्लेका प्रारम्भिक निर्णयहरू आर्थिक सुधारतर्फ केन्द्रित देखिँदा, सरकारको आगामी कार्यदिशा कस्तो रहने भन्नेमा चासो बढेको छ।
