दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि सरकारले औपचारिक रूपमा माफी माग्ने विषयको दलित समुदायले स्वागत गरेका छन्।
दलित समुदायका नेता, अधिकारकर्मी र विभिन्न सङ्घसंस्थालगायतले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको ९क० को साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र जनविश्वासको बुँदा नं ५ लाई स्वागत गरेका हुन्।
सो बुँदामा भनिएको छ, ‘दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरवाचनको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनः स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यकातर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने।’
नेपाल दलित महिला उत्थान सङ्घका अध्यक्ष विन्दु परियारले दलित समुदायमाथि सदियौँदेखि हुँदै आएको बहिष्करण, विभेद, अन्यायको राज्यले नै औपचारिक रूपमा माफी माग्नु स्वागतयोग्य भएको बताइन्।
समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष पदम सुन्दासले संरचनागत सुधारको निम्ति दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखे।
सरकारका पूर्वसचिव डा मानबहादुर विकले वर्तमान सरकारले जस्तै विगतका सरकारले औपचारिक घोषणा गरेको तर कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनका लागि संविधानको कार्यान्वयन र ऐनरकानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । त्यसको लागि मुख्यगरी दलितसम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। रासस
